वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई जारी, 8 मामलों का हुआ निस्तारण; जिला जज बोले- सफाई का रखे ध्यान

परिसर में उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया गया जिनके सुनवाई हेतु नियत थे . बताते चलें कि कोरोना संकट के वजह से बन्द चल रहा न्यायिक अधिष्ठान उच्च न्यायलय के निर्देश के अनुसार अर्जेन्ट प्रकृतिक के मामलों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के न्यायालय में वर्चुअल कोर्ट रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है. मंगलवार को सत्र न्यायालय के समक्ष 24 व सीजेएम में कोर्ट में भी 11 अर्जेन्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये. 9 मामले पहले से ही नियत थे, वर्चुअल कोर्ट रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम पक्षकारों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 8 मामलों का निस्तारण किया.

जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आवश्यक प्रपत्र तलब कर अगली तिथि पर पत्रावली पेष करने का आदेष दिया. पहले से बिचारधीन 6 मामलों में वादकारियो की ओर से नियत तिथि को नजदीक करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित कार्यालय से आख्या आहुत की गयी. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उन्हीं अधिवक्ता को प्रवेश दिया गया जिने मामले सुनवाई के लिए उपयुक्त पाये गये.

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सिविल प्रकृति के सभी मामलों में सामान्य तिथि नियत की गयी. बतोत चले कि सोमवार को भी जनपद न्यायालय में 27 माले प्रस्तुत किये गये थे 18 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवार के हत्यारोपित अभिजीत सिंह की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश मुकेष कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया था.

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मंगलवार को जिला जज ज्ञान प्रकाष तिवारी जनपद न्यायालय की कोर कमेटी की बैठक कर संक्रमण से सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने पर चर्चा किया. इस दौरान अपर जिला जज संजीव यादव, विशेष न्यायाधीश, बृजेष मणि त्रिपाठी, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनय जयसवाल, एसीजेएम कुंवर मित्रेष सिंह कुशवाहा,अपर सिविल जज अंशुमालि पाण्डेया व अम्बरीष त्रिपाठी मौजूद रहे. जिला जज ने बताया कि नये जमानत प्रार्थना पत्रों व माले प्रस्तुत किये गये थे जिसमें से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के साथ पहले से बिचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जायेगी.

पहले से विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र जिसमे पूर्व मे तिथि नियत हो गयी है उस मामलों में तिथि नियत नजदीक करने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, न्यायालय उचित पाये जाने पर पूर्व नियत तिथि को बदल कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर सकती है. सिविल बार के महामंत्री अविनाष त्रिपाठी व उपाध्यक्ष गोपेन्द्र गुप्त ने जिलाा जज का पत्र देकर अधिवक्ताओं के चैंबर की साफ- सफाई व सेनेटाइज कराने की मांग किया. जिला जज ने बताया कि इस सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद को आवश्यक आदेश पहले ही दिया जा चुका है जिसपर अमल किया जा रहा है यदि कोई कमी पायी गई है तो उसे दूर किया जायेगा.