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संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग किया गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तहसील स्तर पर कार्य करने वाले दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आदेश निर्गत किया जाएघ्. इसी के साथ पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जिला स्तरीय स्थाई समिति की नियमित बैठकर कराई जाए, साथ ही मंडल मुख्यालय पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन किया जाए और उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए.
सरकार द्वारा ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा से आच्छादित किए जाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. प्रदेश स्तर पर गठित पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के दो प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए. संगठन के प्रदेश कार्यालय हेतु दारुलसफा लखनऊ में निरूशुल्क भवन उपलब्ध कराया जाए.
साथ ही ग्रामीण पत्रकारों के समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन किया जाए और पत्रकारिता कार्य करते समय अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसके पहले किसी सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच करने का आदेश निर्गत किया जाए. विधायक ने कहा कि पत्रकार हितों के उक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे और उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इस मौके पर जिला महामंत्री अनिल कुमार पाण्डेय, जनार्दन पाण्डेय, के डी मिश्र, सत्यदेव शुक्ल, संजय मिश्र, शक्ति शरण उपाध्याय, विवेक पाण्डेय, मोती चंद सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे.
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