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उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गईं हैं. मतदाता पुनरीक्षण सूची के भी आदेश जारी हो गए हैं. इन सबके बीच राज्य स्थित बस्ती के कुछ गांवों में अभी भी उहापोह की स्थिति है. दरअसरल, बीते कुछ सालों में कई बार शासन को इस आशय के प्रस्ताव भेजे गए हैं कि जिले के कई गांवों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करना है.
ऐसे में उन गांवों के निवासी इसको लेकर असमंजस में हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान उनके यहां इस बार मतदान होगा या नहीं. वर्ष 2026 में पंचायत और फिर वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद फिर वर्ष 2028 में ही नगर पालिका का चुनाव भी प्रस्तावित है.
ऐसे में उन गांवों की राजनीति में सरगर्मी ज्यादा है, जिनके नाम शासन स्तर पर नगर पालिका में शामिल करने को भेजे गए हैं. इसी वर्ष जनवरी में खबर आई थी कि जिले के 69 गांवों को नगर पालिका में शामिल किया जाएगा. इसका असर लगभग 1 लाख की आबादी पर पड़ेगा.
नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या कहा था?
बीते महीने नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा और उनके प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद पत्रकारों से वार्ता में नेहा ने कहा था कि उन्होंने सीएम से गांवों के नगर पालिका में विलय की चर्चा की और उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.
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नगर पालिका में शामिल करने के लिए जिन गांवों की लिस्ट शासन स्तर पर भेजी गई है उसमें जिगना, चैनपुर, महुडार, देईपार, दसिया, बरगदवा, खीरीघाट, संतपुर, हरदिया बुजुर्ग, मड़वानगर, गिदही खुर्द, परसा तकिया,बड़ावन, देऊरी, बड़ार, ऊंचीभीटी, मूड़घाट, खोरहवा, लाकैहवा, बेलगड़ी, मिश्रौलिया, परसा तकिया, हवेली खास, संसारपुर, डारीडीहा, जामडीह शुक्ल, गिदही खुर्द,बाईपोखर, जिगना समेत 69 गांव शामिल है.
