ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है की पढ़ाई कहां हो और खाना कहां बने. दुर्व्यवस्था का आलम ये है की उसी कमरे में पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित होती है. उसी कमरे में आंनबाड़ी केंद्र चल रहे है. इसी कमरे में ही बच्चों का मिड डे मील बनता है और उसी कमरे में ही बच्चे खाना खाते है.
यहां तैनात अध्यापकों द्वारा उच्चाधिकारियों को इस समस्या के बारे में अवगत कराने के बावजूद अब तक समस्या हल नहीं हो सकी है. दरअसल उसी गांव के कुछ संभ्रांत लोगों में से किसी ने विद्यालय के लिए जमीन विभाग को दे दिया था. विभाग की सुस्ती कहें, लापरवाही कहें या आपसी विश्वास जमीन की लिखापढ़ी नहीं हो सकी. अब उस जमीन के मालिक की नई पीढ़ी स्कूल को जमीन देने को तैयार नहीं है.
स्कूल एक कमरे में सिमट कर रह गया है. जिससे वहां पढ़ने वाले 62 बच्चों समेत 9 लोगों के स्टाफ की मनोदशा साफ समझी जा सकती है. अध्यापकों की मानें तो बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है. मगर एक ही कमरे में सभी लोगों के बैठने से लेकर पढ़ाई और खाना बनाने और खाने की दुश्वारी शिक्षा पर भारी पड़ रही है. पठन-पाठन में अवरोध पैदा हो रहा है. उचाधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला है. इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है.
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