ज्ञापन सौंपते हुये रघुनन्दन राम साहु ने कहा कि देश में जीएसटी प्रणाली को लागू हुये 4 वर्ष हो चुके हैं, वन नेशन, वन टैक्स सरल प्रणाली के नाम पर रात को 12 बजे जोर शोर से लागू की गई जीएसटी देश के लिये अभिशाप साबित हुई है. 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई तो प्रधानमंत्री ने देश के व्यापारियों को विश्वास दिलाया था कि सरल टैक्स प्रणाली से व्यापार को बढावा मिलेगा किन्तु 5 स्लैब वाली जटिल जीएसटी से व्यापारी और व्यापार बर्बादी का शिकार है. नोट बंदी के बाद इस जटिल जीएसटी के कारण अनेक प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर आ गये हैं, कई बंद हो गये. विश्व बैंक तक ने कहा है कि भारत में लागू की गई जीएसटी दुनियां में सबसे जटिल है. कहा कि इंसपेक्टर राज चरम पर है.
प्रधानमंत्री को भेजे 12 सूत्रीय ज्ञापन में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, जीएसटी के तीन स्लैब बनाये जाने, समय निश्चित कर रिफन्ड वापस किये जाने, रिर्टन की तिथि 30 सितम्बर 2021 किये जाने, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को कोरोना महामारी में कवर करते हुये 10 लाख रूपये का बीमा लाभ दिये जाने, खाद्यान्न, गल्ला, दलहन आदि जीएसटी में कर मुक्त हैं, ऐसे में देयता समाप्त किये जाने, जीएसटी पोर्टल पर होल सेलर, रिटेलर दोनों के लिये एक और कॉलम बढाये जाने, पंजीकृत वाले स्थान पर विवादों का निपटारा किये जाने, जीएसटी में गिरफ्तारी का प्राविधान समाप्त किये जाने आदि की मांग शामिल है.
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से बलराम यादव, हरिशंकर सोनी, इरशाद खान, मनोज चौधरी, सौरभ गुप्ता, भोला यादव, वीरेन्द्र चौधरी, इकबाल अहमद ‘काजू’ सनी गुप्ता, रवि चौधरी, विनोद चौधरी, अमन जायसवाल, विजय कुमार, पवन श्रीवास्तव, दिनेश कसौधन शामिल रहे.
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