मोटर दुर्घटना के 74 वाद चिन्हित

मोटर दुर्घटना के 74 वाद चिन्हित
Bhartiya Basti

जौनपु जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह के  निर्देशन में 11 सितम्बर  को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर के अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में अधिवक्तागण से विचार विमर्श हेतु प्री-ट्रायल बैठक पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  मनोज कुमार सिंह गौतम की अध्यक्षता एवं अशोक कुमार यादव, पंचम अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट  नामित अध्यक्ष लोक अदालत पीठ एमएसीटी की सहअध्यक्षता एवं श्रीमती शिवानी रावत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में  आहूत की गयी।            बैठक में विचार-विमर्श करते हुए पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण  मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा मोटर दुर्घटना दावा के अधिवक्ताओं से विचार विमर्श कर आगामी  राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु 74 वाद चिन्हित किये गये हैं। उनके द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में निस्तारित वादों के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है। यह भी कहा गया कि संधि होने से संभावित प्रकरण पक्षकारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रस्तुत कर निस्तारित करवा सकते हैं।  लोक अदालत हेतु गठित एमएसीटी पीठ के सदस्य हिमांशु श्रीवास्तव व अन्य तमाम विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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07 Sep 2021 By Bhartiya Basti

मोटर दुर्घटना के 74 वाद चिन्हित

जौनपु जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह के  निर्देशन में 11 सितम्बर  को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर के अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में अधिवक्तागण से विचार विमर्श हेतु प्री-ट्रायल बैठक पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  मनोज कुमार सिंह गौतम की अध्यक्षता एवं अशोक कुमार यादव, पंचम अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट  नामित अध्यक्ष लोक अदालत पीठ एमएसीटी की सहअध्यक्षता एवं श्रीमती शिवानी रावत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में  आहूत की गयी।            बैठक में विचार-विमर्श करते हुए पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण  मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा मोटर दुर्घटना दावा के अधिवक्ताओं से विचार विमर्श कर आगामी  राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु 74 वाद चिन्हित किये गये हैं। उनके द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में निस्तारित वादों के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है। यह भी कहा गया कि संधि होने से संभावित प्रकरण पक्षकारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रस्तुत कर निस्तारित करवा सकते हैं।  लोक अदालत हेतु गठित एमएसीटी पीठ के सदस्य हिमांशु श्रीवास्तव व अन्य तमाम विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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