UP की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए किए बड़े फैसले, इन 8 मंडलों के 28 जिलों को होगा बंपर फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मंगलवार को 25 अहम फैसले हुए. इसमें किसानोें के लिए बड़ा निर्णय हुआ. मंत्रिपरिषद ने मक्का ज्वार बाजरा के क्रय नीति, यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के साथ-साथ अन्य प्रस्तावों भी स्वीकार कर लिया है.

-मक्का ज्वार बाजरा के क्रय नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी,
मक्का की खरीद 2225/क्विंटल
बाजरा 2625/कुंतल..
ज्वार हाइब्रिड 3571/कुंतल,
की खरीद की जाएगी..
मक्का खरीद 21 जिलो में
बाजरा खरीद 32 जिलो में
ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी
1अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा

-जलशक्ति विभाग
- सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना हेतु दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी

-सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी, दुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल हेतु सुविधा दी जाएगी

-MSME विभाग
-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी,जिसमे 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रु(बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों हेतु लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य
सामान्य वर्ग को 15%,पिछड़ा वर्ग  12.5 प्रतिशत, अनसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्ज़ीन मनी देय होगी,
आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वी से 12वी तक

-उच्च शिक्षा विभाग
- प्रदेश के युवाओं हेतु उत्तरप्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी, विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना,50 करोड़ तक भूमि लागत ने 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट,150 करोड़ तक 30% 150 करोड़ से अधिक को 20% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव, पहली 5 विदेशी संस्थाओ के निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा.

-2 विश्वविद्यालय को Loy व LLOP की मंजूरी,विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र(LOP) मिला है
केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने को मंजूरी

-प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी,प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास,इसका एक यूनिट अयोध्या में लग चुका है,अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा

-बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी,लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी

-प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

-आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा/(समूह ग के 47,समूह घ के 36 कर्मी)

-बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने,व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने प्रोत्साहन नीति को मंजूरी,इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव

-लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी