बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए योगी ने दिया अधिकारियों को सख्त निर्देश

यूपी में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिया गया है कि बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को समय से राहत का सामान हिफाजत से दे दिया जाए इस दौरान उन्होंने कहा राहत सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा को रैण्डम स्तर से चेक किया जाए. राहत का सामान गांव के अंतिम झोपड़ी तक बिना किसी लापरवाही के मुहैया कराया जाए. ताकि गांव का व्यक्ति किसी भी तरीके से असहजता ना महसूस कर पाए.

बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए उचित इंतजाम

यह भी पढ़ें: बस्ती में बारिश को लेकर अपडेट, किसानों को भी हो रही दिक्कत

सीएम ने निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को समय रहते पहले से ही राहत का सामान आवश्यक रूप से बांट दिया जाए राज सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा को रैण्डम रूप से चेक कर लिया जाए इस कड़ी में बाढ़ शरणालय में रहने वाले लोगों के लिए पौष्टिक तथा गर्म भोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवा कर राहत पहुंचा जाए बाढ़ शरणालय मैं महिलाओं को ठहरने के लिए उचित रूप से व्यवस्था के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का पूरा आवश्यक रूप से ध्यान भी रखा जाए तथा उनके साथ-साथ रहने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक दूध का भी इंतजाम किया जाए.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में नगर निगम बनाएगा 8 मंज़िला बिल्डिंगें, ट्रांसपोर्ट नगर से शुरुआत

जानिए यूपी के योगी ने क्या-क्या कहा

अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि बाढ़ पर प्रभावित तमाम जिलों में कंट्रोल रूम 24 घंटा और पूरे सप्ताह के लिए प्रारंभ करवा दिया जाए सभी जिले से राहत आयुक्त कार्यालय को हर सूचना योजना आवश्यक रूप से दी जाए बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टर की टीम और विशेषज्ञ की टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर आवश्यक रूप से लगाया जाए जहां पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद आवश्यकता के हिसाब से उन्हें सही इलाज करके दवाई दिया जाए रेस्क्यू के लिए बड़े नाव का इस्तेमाल आवश्यक रूप से किया जाए जिसमें छोटी मझौली नाव का प्रयोग ना ही किया जाए तो बेहतर है, कोई भी व्यक्ति जर्जर भवन में ना रुके,

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में फ्लाइओवर बन के तैयार, इस वजह से हो रही देरी

अब उन्हें जल्द से जल्द से बाढ़ शरणालय में शिफ्ट आवश्यक रूप से किया जाए मुख्यमंत्री ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में लापरवाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आगे उन्होंने कहा है की बाढ़ प्रभावित जिन क्षेत्र में कटान की समस्या सामने आ रही है अब उन पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी जिसमें समय रहते लोगों को राहत आवश्यक रूप से दी जा सके वही बाढ़ के पानी की चपेट में क्षतिग्रस्त मकानों का तत्कालीन निरीक्षण करवाया जाए जिसमें बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यकता के हिसाब से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से आवास और जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाया जाए. अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन चीजों की जरूरत होगी उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए ताकि उन चीजों की उपलब्ध आसानी से करवाया जा सके.

यह भी पढ़ें: बस्ती में सड़क पर लापरवाही पड़ी महंगी: 7 वाहनों पर चालान, 3500 रुपये वसूले