यूपी के इस जिले को मिली 18.5 KM रिंग रोड की सौगात, 90 से ज्यादे गांवों के किसानों की किस्मत बदलेगी

यूपी के इस जिले को मिली 18.5 KM रिंग रोड की सौगात, 90 से ज्यादे गांवों के किसानों की किस्मत बदलेगी
यूपी के इस जिले को मिली 18.5 KM रिंग रोड की सौगात, 90 से ज्यादे गांवों के किसानों की किस्मत बदलेगी

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं जिले की सबसे गंभीर समस्या ट्रैफिक जाम से लोगों को अब राहत मिलने वाली है. लंबे समय से जिस रिंग रोड की मांग हो रही थी, अब उस पर मुहर लग गई है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसकी मंजूरी दे दी है. इससे हर दिन घंटों जाम में फंसे रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है.

विधायक और केंद्रीय मंत्री की पहल

सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था. वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दिल्ली में लगातार इसकी पैरवी की. उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि 26 सितंबर को परियोजना को स्वीकृति मिली. उसके बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की.

रिंग रोड का मार्ग और लंबाई

यह रिंग रोड लगभग 18.5 किलोमीटर लंबा होगा. योजना के अनुसार, यह बरेली रोड से शुरू होकर दातागंज रोड, ककराला, उसावां, कादरचौक और शेखूपुर होते हुए मेडिकल कॉलेज के पास निकलेगा. इस दौरान लगभग सौ गांवों की जमीन इस परियोजना में शामिल होगी.

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डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी

एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने रिंग रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का जिम्मा मेसर्स मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड और वायट्स साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है. अब सर्वे दोबारा होगा और फिर डीपीआर तैयार की जाएगी.

जाम से राहत, विकास में बढ़ोतरी 

रिंग रोड के तैयार होने से फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ककराला, अलापुर, दातागंज और उसावां जैसे क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को अब शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे जाम की समस्या खत्म होगी और समय की भी बचत होगी. भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार, रिंग रोड न केवल यातायात को आसान बनाएगा बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति देगा.

पहले खारिज हुआ था प्रस्ताव

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2024 में सरकार ने तकनीकी मानक पूरे न होने के कारण इस परियोजना को ठुकरा दिया था. लेकिन सदर विधायक ने हार नहीं मानी और सितंबर 2024 में दोबारा संशोधित प्रस्ताव भेजा. उसके बाद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इसे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचाया और फिर लगातार कोशिश के बाद इसे मंजूरी मिली.

शहरवासियों में खुशी की लहर

सोमवार को लोधी छात्रावास में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, विधायक महेश चंद्र गुप्ता और जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से मंजूरी पत्र दिखाकर शहरवासियों को बधाई दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही डीपीआर और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर काम की शुरुआत होगी.

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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।