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यूपी को मिल सकती है रफ्तार, जानिए क्या
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार के दिन प्रस्तावित बैठक में एक जिला एक उत्पाद 2.0 को मंजूरी सहित अन्य कई जरूर प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी. इस दौरान औद्योगिक विकास में तीन प्रस्ताव शामिल किया जा चुके हैं इस लोक भवन में कैबिनेट बैठक में एक कंपनी को लेटर आफ कंफर्ट तथा पांच कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर विचार किया है. जिसमें देखा जा रहा है महत्वपूर्ण एजेंडा ओडीओपी 2.0 का होना सुनिश्चित है
अब इसके बाद योजनाओं को सरल तथा नई परियोजनाओं को मंजरी की हरी झंडी दी जाएगी. प्रशिक्षुओ को चयनित करने के लिए ई पोर्टल के अंतर्गत करने की तैयारी किया जा रहा है तथा इन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से कनेक्ट किया जाएगा. विभिन्न जिलों में लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा तथा लंबित मामलों को नवीनीकृत करते हुए साल 2024 25 की समय सीमा के लिए बैंकों को भेजने की तैयारी की जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन नए कदमों से जनता और किसानों तथा युवाओं को भरपूर लाभ मिलेगा.
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विकास कार्यों में विचार विमर्श
यूपी में औद्योगिक निवेश को गति प्रदान करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी दी जा सकती है बड़े निवेशकों को आकर्षित और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे. इस दौरान किसानों को अतिरिक्त आय और पर्यावरणीय को लाभ मिलेगा. इसके फलस्वरुप पशुओं के इसलिए संतुलित भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. त्रणों के लिए वितरित अब सुनिश्चित किया जाएगा जो अभी तक स्वीकृत हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी यह जानकारी सामने आई है
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अभी तक वितरित नहीं हुआ है इस योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य का 20% स्वीकृति और वितरण कार्य करवाने की योजना बनाई जा रही है. इसके साथ-साथ ओडीओपी योजना का विस्तार करके ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग तथा गुणवत्ता बढ़ाने के नए-नए रास्तों को शामिल करवाया जाएगा इसी बीच क्षेत्रीय विशेषागों का सहयोग भी लगातार मिल पा रहा है राज्य के विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर उतारा जाएगा. इसके बाद संभवत प्रत्येक जिलों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को औपचारिक व्यवस्था में एकाकृत करने के प्रयास को बल दिया जाएगा.
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