यूपी के विभिन्न जिलों में बनेगा स्मार्ट पार्किंग जोन, जाम की अफरातफरी से राहत

यूपी के विभिन्न जिलों में बनेगा स्मार्ट पार्किंग जोन, जाम की अफरातफरी से राहत
Uttar Pradesh News

प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत महत्वपूर्ण शहरों में स्मार्ट पार्किंग योजना के अंतर्गत विकास करवाया जाएगा जींस इन इन शहरों में यातायात प्रबंधन के साथ-साथ स्मार्ट ट्रैफिक जैसी सुविधाओं का विकास होने में सहूलियत महसूस होगी. 

विकसित शहरों का रोड मैप तैयार

उत्तर प्रदेश में अब प्रमुख सात शहरों में 2 साल के भीतर ही स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाएगी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा है कि इस संबंध में मंडल आयुक्त और नगर आयुक्त के आदेशों का नियम लागू करवाया गया है. अयोध्या धाम समेत प्रदेश के विभिन्न सात शहरों में पार्किंग की समस्या से छुटकारा दिलाने की इंतजाम का काम शुरू हो चुका है

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इसके लिए प्रदेश सरकार ने अगले 2 साल के भीतर में सभी सात शहरों में स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था दिलाने का फैसला और विचार विमर्श किया जा रहा है इसके साथ-साथ फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, वृंदावन, गोरखपुर, मेरठ, शाहजहांपुर इन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी.  इन शहरों में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 करोड रुपए की राशि से अत्यधिक खर्च की जाएगी नगर विकास विभाग ने इसके लिए संबंधित नगर निगमन को प्रस्ताव बनाकर इसकी मांग की है. 

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जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही

इस दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया है कि इस प्रक्रिया को लेकर मंडल आयुक्त और नगर आयुक्त को आदेश जारी करवाया गया है जिसके तहत कहा गया है कि इन सभी शहरों में वार्डवार योजनाएं चिनांकन किया जा रहा है. जिसके तहत आधार प्रस्ताव योजना बनाते हुए शासन स्तर पर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया है इन प्रस्ताव के आधार पर शासन स्तर से पैसे आवंटित की जाएगी और तय समय में नगर निगमों का या निर्माण कार्य करवाया जाएगा.

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मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहरों में स्मार्ट पार्किंग, सोलर स्ट्रीट लाइट, ओपन जिम, स्मार्ट रोड, स्मार्ट क्लास, आईटीएमएस, जोनल कार्यालय, हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाएं का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है लेकिन अब जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अधिकतर शहरों द्वारा प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया है शासन स्तर द्वारा कहा गया है कि पहले 5 साल संबंधित नगर निगमों को निर्माण करने और प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के लिए दिए जा चुके हैं लेकिन अब 2 साल और दिए जा रहे हैं.

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