यूपी में अब हर महीने बढ़ेंगे रजिस्ट्री निरीक्षण, अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी

औचक निरीक्षण अब अधिक और सख्त

योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों में रजिस्ट्री की संख्या काफी ज़्यादा है, वहां अधिकारियों का अचानक पहुंचकर जांच करना अब पहले से कहीं अधिक होगा.

पहले उप-निबंधक साल में 50, एडीएम 25 और जिलाधिकारी 5 औचक निरीक्षण करते थे, लेकिन अब इन्हें और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. सरकार चाहती है कि जिस जगह ज्यादा खरीद-फरोख्त हो रही है, वहां निगरानी भी उसी स्तर पर कड़ी रखी जाए.

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धार्मिक-सैलानी क्षेत्रों पर विशेष नज़र

हाल ही में धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले इलाकों में जमीन सौदों की तेज़ी ने सरकार को सतर्क किया है. जमीन के कई बड़े सौदों की जांच ने यह साफ कर दिया है कि संवेदनशील जिलों में प्रशासन को और सक्रिय रहने की जरूरत है. इसी लिए तय हुआ है कि निरीक्षण टीम मौके पर जाकर हर कागज़ और हर प्रक्रिया को बारीकी से जांचेगी.

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सरकार ने यह पूरा परिवर्तन इसलिए किया है जिससे जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी हर प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे. जिन जिलों में रजिस्ट्री ज्यादा होती है, वहां औचक निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि हर सौदे की सही जांच हो सके, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और जनता का हित सुरक्षित रहे.

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धोखाधड़ी व राजस्व नुकसान रोकने की तैयारी

सरकार मानती है कि संपत्ति की बिक्री में कई बार धोखाधड़ी, गलत मूल्यांकन और राजस्व चोरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं. निरीक्षण बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि:-

• विभागीय कार्यवाही पर लगातार नज़र रहे.
• जनता को सुरक्षित और भरोसेमंद रजिस्ट्री प्रक्रिया मिले.
• अवैध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके.

पारदर्शिता ही प्राथमिकता

राज्य मंत्री (स्टांप व पंजीयन) रवींद्र जायसवाल ने साफ कहा है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश ही न बचे.

वे बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री की संख्या अचानक बढ़ती है, वहां अब विशेष निगरानी की जाएगी ताकि गलत प्रक्रियाओं को शुरुआत में ही पकड़कर रोका जा सके.