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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को अधिनियमित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र के समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए, नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से, सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए ‘स्वामित्व’ योजना का शुभारम्भ किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,06,46,834 घरौनियां तैयार करते हुए 1,01,31,232 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है।
‘स्वामित्व’ योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया नियम-2020, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को लागू की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के माध्यम से घरौनी निर्मित होने के बाद होने वाले वरासत, विक्रय आदि के कारण नामांतरण अथवा संशोधन तथा किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पतों को अपडेट किये जाने का विकल्प दिया गया है।.png)
उत्तराधिकार, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख, सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गयी नीलामी, भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्रीकृत वसीयत, न्यायालय के आदेश, विभाजन या उपविभाजन तथा लिखित पारिवारिक समझौते के परिणामस्वरूप, घरौनी में आबादी भूखण्ड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है तो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में राजस्व निरीक्षक को तय प्रक्रिया अनुसार घरौनी में नाम परिवर्तन/नामांतरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस श्रेणी से अलग अन्य निर्विवाद मामलों में तहसीलदार/नायब तहसीलदार को घरौनी को अपडेट करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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