यूपी में आयुष्मान योजना कार्ड पर इलाज कराने वाले अस्पतालों के लिए जरूरी खबर, सीएम योगी ने दिए यह निर्देश

देश में गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की पेजनाएं चलाई जाती हैं। इसका मकसद गरीबों को भी कम पैसे में बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। ऐसे ही भारत सरकार की ओर से गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए लोगों को 5 लाख रुपये तक का फ्री में इलाज किया जाता है। 

सीएम ने कहा. 1 माह के भीतर

इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अस्पतालों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक महीने के भीतर इनका बकाया दिया जाए। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अस्पतालों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 महीने के भीतर इनका बकाया दिया जाए। विभागवार हुई इस समीक्षा में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण की उपस्थिति रही. विभागीय अधिकारियों ने बारी-बारी से अपने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लक्ष्य के सापेक्ष अपने विभागों में हो रहे प्रयासों और अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन व उसके सापेक्ष हुए व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की. साथ ही, जनहित में जारी विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर अद्यतन प्रगति पर भी विभागवार चर्चा की। बता दें सीएम ने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के लिए जारी प्रयासों और अब तक के परिणामों की समीक्षा की। बता दें कि देश में करोड़ों लोग आयुष्मान भारत योजना बीमा कवर के दायरे में आते हैं। भारत सरकार की यह स्कीम देश में काफी लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में भी लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि कई बार अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलने में परेशानी होती है। इसका कारण बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है।

कार्ड पर इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए बड़ी खबर

सीएम ने कहा कि इन सभी का सुचारू संचालन हो, आम जन को सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. डॉक्टर की हर समय उपलब्धता हो, दवाओं की कमी न रहे. रविवार 16 मार्च को राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बैठक की. इस बैठक में सीएम ने कहा कि  आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए.यह सुनिश्चित करें कि आयुष्मान कार्डधारक मरीज के इलाज के बाद अधिकतम 01 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए. नए अस्पतालों को इम्पैनल करें. आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेंट नियमों को सरल बनाएं और व्यावहारिकता का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर से हर व्यक्ति प्रभावित होता है. हर व्यक्ति को समय पर और कम खर्च में इलाज सुलभ हो सके, यही प्राथमिकता होनी चाहिए. मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया जाए. सतत प्रयासों से आज प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। यूपी में जहां लाखों लोगों को इस योजना का कवर मिलता है। वहीं ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों की मासिक आय 10.000 से ज्यादा हैए वो योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास टू.व्हीलर या फिर कार है तो आप इस योजना से बाहर हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों या पेंशन लेने वालों को भी योजना का फायदा नहीं मिलता है। ये योजना ग्रामीण और शहरी दो हिस्सों में बांटी गई है। जिसके नियम भी अलग.अलग हैं। यूपी में अगर किसी के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे भी आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ गरीब लोगों को ही इस योजना का फायदा मिल सकता है।