यूपी में इन भवनों पर देना होगा प्रभाव और परमिट शुल्क, सरकार की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

यूपी में इन भवनों पर देना होगा प्रभाव और परमिट शुल्क, सरकार की मंजूरी
यूपी में इन भवनों पर देना होगा प्रभाव और परमिट शुल्क, सरकार की मंजूरी

उत्तर प्रदेश की योगी शासन ने शहरों में बड़े आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण से होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रभाव शुल्क की वसूली करने का निर्णय लिया है। यह शुल्क विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं के विकास में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के दौरान जांच के लिए होने वाले खर्चों के लिए भी परमिट शुल्क की वसूली की जाएगी। यह शुल्क भी जनसुविधाओं के विकास में लगाया जाएगा। इन सभी शुल्कों की वसूली नक्शा पास करते समय की जाएगी, जिससे शहरों में विकास को सुगम बनाया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कैबिनेट बाईसकुर्लेशन के तहत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जो आवास विभाग द्वारा पहले से निर्धारित शुल्कों की वसूली से संबंधित है। इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि वे इन शुल्कों की वसूली सुनिश्चित करें। 

यह भी पढ़ें: लखनऊ कानपुर के बीच हवा में चलेंगी बस!

हालांकि, कुछ बिल्डरों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार करें। अब राज्य सरकार इस आदेश के तहत नियमावली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि वसूली की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया जा सके। 

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में नदी पर बनेगा पुल, देखें रूट

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में संशोधन के तहत, धार 15 (2) के अनुसार शुल्क का निर्धारण, उदाहरण और संग्रहण के लिए नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नियमावली के आधार पर, विकास प्राधिकरण शहरों में आवासीय और व्यवसायिक भवनों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शुल्क की वसूली करेगा। 

यह भी पढ़ें: यूपी में इन चार एक्सप्रेस वे का बढ़ेगा 5 फ़ीसदी टोल

बड़े भवनों के निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण संबंधित क्षेत्रों में आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। इससे सरकारी सुविधाओं का उपयोग भी बढ़ जाता है। इसी कारण से शुल्क लेने की व्यवस्था लागू की गई है। यह राशि मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी, जिसमें खुली जगहों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास शामिल है। 

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में शुरू हुआ बिजली खंबों की शिफ्टिंग

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के अंतर्गत अब विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस वसूली के लिए एक नई नियमावली तैयार की गई है। आवास विभाग ने इस नियमावली को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद इन शुल्कों की वसूली का कार्य आरंभ होगा। 

यह भी पढ़ें: यूपी से जुडने वाला इस रूट का होगा विस्तार, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दूरी होगी कम

इस नियमावली के तहत, विभिन्न प्रकार की फीस के लिए स्पष्ट शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। यह कदम राज्य में आवास और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विकास परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिलने में सहायता मिलेगी। आशा की जा रही है कि इस नई व्यवस्था से न केवल सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, यह नियमावली शहरी विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगी, जिससे प्रदेश में विकास की गति तेज होगी।

भारतीय बस्ती में हम सत्यापित, शोध-आधारित और मौलिक समाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम प्रत्येक लेख की तथ्य-जांच करती है और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है, जिससे पत्रकारिता की सटीकता बनी रहे। यदि आपको किसी समाचार में कोई त्रुटि दिखाई देती है या आपके पास कोई सुझाव है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें उच्चतम मानकों को बनाए रखने में मदद करती है। 📩 सुधार एवं प्रतिक्रिया के लिए: bhartiyabasti@gmail.com
On

ताजा खबरें

यूपी से जुडने वाला इस रूट का होगा विस्तार, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दूरी होगी कम
लखनऊ कानपुर के बीच हवा में चलेंगी बस!
यूपी के इस जिले में नदी पर बनेगा पुल, देखें रूट
यूपी में इन चार एक्सप्रेस वे का बढ़ेगा 5 फ़ीसदी टोल
यूपी के इस जिले में शुरू हुआ बिजली खंबों की शिफ्टिंग
भारतीय बस्ती के संस्थापक दिनेश चंद्र पाण्डेय का निधन
योगी सरकार का बड़ा फैसला, शहीद के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी
लखनऊ के इस रिंग रोड से जुड़ेंगे यूपी के के यह 7 जिलो के हाईवे
यूपी के इस जिले में 44 करोड़ रुपए से बनेगा 528 बेड का नया हॉस्टल
गोरखपुर लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे को जल्द शुरू करने की कोशिश जारी