यूपी में डीज़ल बसों की जगह लेगी इलेक्ट्रिक बस, जल्द होगी शुरुआत

यूपी में डीज़ल बसों की जगह लेगी इलेक्ट्रिक बस, जल्द होगी शुरुआत
Uttar Pradesh News

यूपी में अब नए-नए तकनीक को लेकर बस सेवा इतिहास रचेगा इस दौरान डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने का प्रावधान प्रारंभ हो चुका है. मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है. 

देश का पहला राज्य बना यूपी 

यूपी के राजधानी लखनऊ से बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब देश पहले निगम बनने की ओर अग्रसर हो चुका है इस दौरान डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने की कार्य योजना तीव्र गति से बनाई जा रही है इस मामले में अब यूपी रिकॉर्ड बना रहा है लोगों का कहना है कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं किया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब अपने पुराने डीजल बसों की धड़ाधड़ नीलामी नहीं करेगा

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अपितु उन बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने का योजना तैयार कर रहा है. कानपुर जिले में राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप में दो बस डीजल इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करके अध्ययन किया गया है यूपीएसआरटीसी ने इन बसों का ट्रायल प्रारंभ कर चुका है प्रारंभ में यह बसे रफ्तार ले चुकी हैं. इसी बीच कम से कम 500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक डिवाइस में बदलने का लक्ष्य बनाया गया है अब इसका सीधा फायदा सड़क से डीजल बसे को हटाई जाएगी और पर्यावरण में प्रदूषण कम मात्रा में पनप पाएगा.

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डीजल बसों का इलेक्ट्रिक डिवाइस में स्थापित

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अपने 8 साल पुरानी दो साधारण डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील किया जा चुका है अब सारा काम परिवहन निगम की राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप जिला कानपुर में यह पूरा योजना करवाया गया है इस दौरान वर्तमान और भविष्य को देखते हुए इन बसों का रोड ट्रायल करवाया जाएगा और आरटीओ कार्यालय में ग्रीन प्लेट प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है.  

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इस दौरान इलेक्ट्रिक बसों का प्रारंभ होने से पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने की संभावना की आशंका काम जताई जा रही है अब इन बसों का संचालन होने से लोगों को राहत की सांस मिल सकेगी. इस प्रक्रिया को लेकर फायदा यात्रियों को भी अब मिल पाएगा और इलेक्ट्रिक बस से सफर के दौरान शोर की क्षमता में कमी आरामदायक यात्रा पूरी हो जाएगी.  इसी बीच बोर्ड की बैठक में इसका पूरा रिपोर्ट रखा जाएगा जो सर्वोच्च संस्था है निर्णायक संस्था है अब शासन स्तर पर इस पर निर्देश प्राप्त कर लिया जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की आवश्यकता नई बस और पुरानी बसों को पड़ सकती है अब कम से कम इस साल के अंत तक 30 से 35 बस अड्डे इलेक्ट्रिकफाइड हब के रूप में तैयार करवाया जाएगा.

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