UP के इस शहर में दो बड़े पुल को मिली मंजूरी, 313 पेड़ काटने पर शुरू हुआ नया विवाद!

बिना अनुमति शुरू हुआ काम

कुछ समय पहले बिना अंतिम अनुमति लिए रेणुका धाम क्षेत्र में यमुना नदी पर पुल निर्माण शुरू कर दिया गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेतु निगम पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद पूरी परियोजना की पर्यावरणीय जांच तेज हुई.

सेतु निगम ने दिखाई तत्परता, बड़े पैमाने पर पौधरोपण

सीईसी की जांच रिपोर्ट के बाद सेतु निगम ने नुकसान की भरपाई के लिए 3,130 पौधे लगाने का काम पूरा किया.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे की संभावनाओं के बीच तैयारियां जारी, दुरुस्त की जा रहीं सड़कें

• प्रोजेक्ट मैनेजर आर.बी. दिवाकर द्वारा हलफनामा भी दाखिल किया गया.
• कुल 9.699 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण जंगलात विभाग की निगरानी में किया गया है
• इसके लिए विभाग को एक करोड़ रुपये भी दिए गए हैं.
• 10 साल तक इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी सेतु निगम ही उठाएगा.

बिचपुरी रेल फाटक पर भी निर्माण

रेणुका धाम के साथ-साथ बोदला-बिचपुरी मार्ग पर स्थित बिचपुरी रेल फाटक के ऊपर ओवरब्रिज परियोजना भी पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए भेजी गई थी. अब दोनों निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिश सामने आई है.

यह भी पढ़ें: यूपी में इस पुल का काम शुरू, खर्च होंगे 37 करोड़ रुपए

पेड़ काटने को लेकर नई मंजूरियाँ

पहले, सेतु निगम ने रेणुका धाम–बल्देव मार्ग और बिचपुरी ओवरब्रिज के लिए 4,979 पेड़ काटने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे फरवरी में सीईसी ने खारिज कर दिया था. इसके बाद—

यह भी पढ़ें: यूपी में यह रेलवे स्टेशन होगा क्रासिंग स्टेशन, मिली मंज़ूरी

• पुल का नया अलाइनमेंट तय किया गया.
• सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन के ऊपर से पुल लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया.
• इस परिवर्तन से एक भी पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी.

अब सीईसी ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि "कुल 313 पेड़ काटने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते सभी पर्यावरणीय शर्तों का सही पालन हो."

सुप्रीम कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, सेतु निगम ने पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए जरूरी कार्य पूरे कर दिए हैं. इसी आधार पर, यमुना नदी पर रेणुका धाम क्षेत्र में पुल निर्माण तथा बिचपुरी रेल फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण, के लिए 313 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की सिफारिश की गई है. इससे पहले बिना अनुमति काम शुरू करने पर लगे 5 लाख रुपये जुर्माने और पेड़ लगाने के दायित्व को निगम ने पूरा कर दिया है. नई मंजूरी के बाद अब दोनों बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की ओर हैं.