उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि भगवान हरिहर का मंदिर है। इस दावे को लेकर संभल की सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को एक आदेश दिया था कि जामा मस्जिद में सर्वे किया जाए।
सर्वे के दौरान 24 नवंबर को संभल में हिंसा फैल गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में संभल की खबरें छा गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि विवादित इलाके में अब कोई सर्वे या खुदाई नहीं होगी जब तक मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुसलमान पक्ष की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और सिविल कोर्ट के आदेश को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने लायक है और सिविल कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल सर्वे या खुदाई पर रोक जारी रहेगी।
इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ताकि अपनी बात कोर्ट में रख सकें। वहीं, हिंदू पक्ष के समर्थक इसे बड़ी जीत मान रहे हैं।
संभल का यह विवाद बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से मिलता-जुलता है, जहां भी सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हैं, जिससे इलाके में तनाव भी बढ़ा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल मामले को लेकर कई बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति का नया अड्डा माना जा रहा है।
अब इस मामले की अगली बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जो फैसला करेगी कि जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद कानूनी रूप से कितना सही ठहरता है। फिलहाल विवाद के कारण इलाके में शांति बनाए रखना चुनौती बनी हुई है।
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