यूपी के बुजर्गों के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान, लाखों वृद्धों को ऐसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वृद्धजनों की सहायता के लिए पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। 

सीनियर सिटिजन्स के लिए खुशखबरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिससे राज्य के पांच लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कानपुर देहात में राजकीय आश्रम पद्धति के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की स्थापना की योजना है, और जहां आश्रम पद्धति के विद्यालय नहीं हैं, वहां संत रविदास मिशन योजना के तहत नए विद्यालय बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के पांच लाख बुजुर्गों को फायदा होगा. सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है. अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह एक हजार रुपये के हिसाब से हर तीन महीने में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है. लेकिन इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी. पारिवारिक लाभ योजना के लिए भी पिछले साल के मुकाबले इस बार 25 लाख रुपये अधिक बजट की मांग की गई है. इसके अलावा इस बार के बजट में कानपुर देहात में राजकीय आश्रम पद्धति का जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय खोला जाएगा, जहां आश्रम पद्धति के विद्यालय नहीं है वहां संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत उनका निर्माण किया जाएगा.  बता दें कि प्रदेश में 60 साल की आयु के बाद कोई भी वृद्ध महिला या पुरुष इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसका उद्देश्य उन वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपनी उम्र के कारण काम करने में असमर्थ हैं. आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड, और एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं. शहरी क्षेत्रों के लिए आय प्रमाण पत्र में आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये निर्धारित की गई है !

समाज कल्‍याण विभाग ने मांगा बजट

बताया गया कि पिछले साल 2025-25 में समाज कल्‍याण विभाग को इस योजना के लिए 7377 करोड़ रुपये मिले थे. इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 726.64 करोड़ रुपये अधिक बजट की मांग की गई है. समाज कल्याण विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 13056 करोड़ रुपये बजट में मांग की है, जो साल 2024-25 के बजट से 1052 करोड़ रुपये अधिक है. समाज कल्‍याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़, पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़, अभ्‍युदय योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की मांग की है.  वृद्धावस्था पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना और पारिवारिक लाभ योजना समेत सभी मदों के लिए कुल 13056 करोड़ रुपये के बजट की मांग की गई है. ये बजट पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 1052 करोड़ रुपये ज्यादा है. इसमें विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये, पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति के पात्रों के लिए 100 करोड़ रुपये व समान्य वर्ग के पात्रों के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट भेजा गया है!