UP छात्रवृत्ति 2025–26 में बड़ा अपडेट: OBC, SC-ST और सामान्य वर्ग को फिर मौका
पढ़ाई न रुके, यही सरकार की कोशिश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से पीछे न छूटे. इसी सोच के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (शैक्षिक सत्र 2025-26) में जरूरी बदलाव करते हुए नई समय-सारिणी जारी की है.
तकनीकी चूक करने वालों को राहत
अब तक कई छात्र ऐसे थे जो समय पर मास्टर डेटा लॉक नहीं करा सके थे. तकनीकी अड़चनों की वजह से वे छात्रवृत्ति से बाहर हो गए थे. सरकार ने इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखते हुए दोबारा मौका देने का निर्णय लिया है, जिससे कोई भी योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित न रह जाए.
सभी वर्गों पर लागू होगा फैसला
संशोधित व्यवस्था सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सभी पात्र छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे. सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों तक बराबरी से पहुंचे.
प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कोशिश
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव छात्रवृत्ति व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है. इससे प्रक्रिया समय पर पूरी होगी, साथ ही छात्रों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.
कब से कब तक चलेगी प्रक्रिया
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत
- 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक शिक्षण संस्थान मास्टर डेटा तैयार करेंगे.
- 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक विश्वविद्यालय और संबद्ध एजेंसियां फीस व छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी.
- 15 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे.
समय-सारिणी का पालन जरूरी
उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि सभी तय तारीखों का सख्ती से पालन करें. समय पर प्रक्रिया पूरी होने से न केवल भुगतान में देरी रुकेगी, बल्कि छात्रों को अनावश्यक परेशानी से भी बचाया जा सकेगा.
सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए समय-सीमा
- 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
- दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक संस्थानों में जमा करनी होगी.
- संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक और
- विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक होगा.
- एनआईसी द्वारा डेटा जांच 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी.
- इसके बाद छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी.
एससी-एसटी छात्रों को मिला ज्यादा समय
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को आवेदन के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा.
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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।