Jammu & Kashmir Assembly Elections: जम्मू और कश्मीर में बीते पांच साल में क्या-क्या हुआ? यहां पढ़ें पूरी टाइमलाइन

PDP और BJP ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया. 1 मार्च, 2015 को सईद ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

हालांकि, 7 जनवरी, 2016 को सईद का निधन हो गया और राज्य में कुछ समय के लिए राज्यपाल शासन लगा दिया गया. सईद की बेटी और PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री का पद संभाला. यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चला और 2018 में BJP ने इससे हाथ खींच लिए.

यहाँ 2018 से लेकर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा तक की घटनाओं की समय-सारिणी दी गई है. मतदान तीन चरणों में होगा - 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर. मतगणना 4 अक्टूबर को होगी, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जारी किया था.

विधानसभा भंग
-जून 2018: BJP ने PDP के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया.
-नवंबर 2018: जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया.
-दिसंबर 2018: जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया. इसके बाद 3 जुलाई, 2019 को इसे बढ़ा दिया गया.

अनुच्छेद 370 का निरसन
5 अगस्त, 2019: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, को निरस्त कर दिया गया. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के लिए पारित किया गया.

-10 अगस्त, 2019: जम्मू और कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि राज्य की स्थिति में लाए गए बदलावों ने बिना किसी जनादेश के अपने नागरिकों के अधिकार छीन लिए हैं.

31 अक्टूबर, 2019: गिरीश चंद्र मुर्मू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया

-2 मार्च, 2020: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर दिया.

-14 मार्च, 2020: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया.

7 अगस्त, 2020: मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया.

डीडीसी चुनाव
-दिसंबर 2020: गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस (पीएजीडी) ने 110 सीटें जीतकर जिला विकास परिषद (डीडीसी) के पहले चुनाव में जीत हासिल की, जबकि BJP जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल करके 75 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. पीएजीडी जम्मू-कश्मीर में कई राजनीतिक दलों के बीच बना एक गठबंधन था, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाल करने के लिए अभियान चला रहा था.

परिसीमन
-फरवरी 2022: परिसीमन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की.

-मई 2022: अंतिम परिसीमन रिपोर्ट 5 मई, 2022 को जारी की गई, जिसके तहत जम्मू संभाग में अतिरिक्त 6 सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीट जोड़ी गई. परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें बढ़कर 114 हो गईं, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं. शेष 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में हैं.

-20 मई, 2022: अंतिम परिसीमन रिपोर्ट लागू हुई

एससी/एसटी के लिए आरक्षण
-दिसंबर 2023: संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है.

चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा
-11 दिसंबर, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को संवैधानिक माना और भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया.

-मार्च-अप्रैल 2024: जम्मू-कश्मीर में पिछले चार दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ, जो कुल मिलाकर 58.58 प्रतिशत था, जबकि घाटी में 51.05 प्रतिशत मतदान हुआ.

-मई 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

चुनाव आयोग ने कमर कस ली
-31 जुलाई, 2024: भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा है कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित कर दे, यह चुनाव कराने से पहले की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है.

-9 अगस्त, 2024: भारत के चुनाव आयोग की एक टीम ने 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की और राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया.

-15 अगस्त, 2024: सरकार ने आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया. वे 30 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगे.

-17 अगस्त, 2024: चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की.