सपा विधायक ने कहा कि उन्होने इस सम्बन्ध में प्रश्न पंूछा था जिसके उत्तर में शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि इण्टर मीडिएट कालेज खोले जाने का कोई नियम नहीं है. महेन्द्रनाथ ने सदन में कहा कि शिक्षा हमारा अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है और उसकी कोई मंशा नहीं है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके.
विधायक महेन्द्रनाथ यादव के प्रश्नांें का उत्तर देते हुये माध्यमिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि जिन स्थानों पर 10 से 7 किलोमीटर के भीतर इण्टर मीडिएट कालेज नही है वहां हाई स्कूलों का उच्चीकरण कर शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है. प्रदेश में इण्टर मीडिएट शिक्षा सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही है.
अतारांकित प्रश्न के माध्यम विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने मुख्यमंत्री से पूंछा कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से व्यय आकलन की 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराया जाता है. क्या उक्त राशि से गरीबांें का पूर्ण इलाज नहीं हो पा रहा है. इसके उत्तर में मुख्यमंत्री द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि तात्कालिक एवं औचित्य के आधार पर निर्धन व्यक्तियों को इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है. इस प्रक्रिया में किसी संसोधन की आवश्यकता नहीं है.
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एक अन्य अतारांकित प्रश्न के माध्यम विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने मुख्यमंत्री से पूंछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 2 सितम्बर 2025 तक कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है. इसके उत्तर में मुख्यमंत्री द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि इस अवधि में नये मार्गों का निर्माण नहीं कराया गया है , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गो का उच्चीकरण और चौडीकरण कराये जाने का प्राविधान था जिसके अर्न्तगत मार्गों का उच्चीकरण और चौडीकरण कराया गया है. वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम सड़क योजना- 4 प्रारम्भ की गई है इसके गाइड लाइन के अनुसार अर्ह बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी के माध्यम से सर्व ऋतु सम्पर्क मार्गोे से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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