PM की खास योजना का बस्ती में बुरा हाल, लाखों का घोटाला; 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

PM की खास योजना का बस्ती में बुरा हाल, लाखों का घोटाला; 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Narendra Modi 13

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी परियोजना को अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं. मामला स्वच्छ भारत मिशन योजना (swachh bharat abhiyan) के तहत गांवों में बनने वाले शौचालय से जुड़ा है. मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में हर्रैया विकास खंड के चार गांवों के प्रधान समेत ग्राम पंचायत अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं. बस्ती पुलिस (Basti Police) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पांचों अभियुक्तों पर आरोप है कि इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय बनवाने के नाम पर 6 बैंक खातों से कुल 63.19 लाख का घोटाला किया है. इस मामले में एडीओ पंचायत, गिरजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहरीर दी है.

बताया गया कि सेक्रेटरी अनिल सिंह सहित चार प्रधानों पर हरैया थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ. मिली जानकारी के अनुसार चार अलग-अलग खातों में शौचालय के नाम पर धन भेजा गया था. मामले में सीडीओ के आदेश पर हुई जाँच में, बांसगांव, मजगवा, केशवपुर और भानपुर में शौचालय घोटाले का खुलासा हुआ. जनपद बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में मुकदमा संख्या 110/2020 में धारा 419/ 420/ 406 भा0द0स0 के अंतर्गत 21मई 2020 को मामला दर्ज हुआ.

इस मामले में घोटाला करने के आरोप में अनिल कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान मजगवा, ग्राम प्रधान भानपुर, ग्राम प्रधान बांस गांव और ग्राम प्रधान केशवपुर नाम पता अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस मामले की जांच उ0नि0 सुदीप कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक/ विवेचक को सौंपी गई है.

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क्या है 63.19 लाख रुपए का घोटाला का पूरा मामला!

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत के जिले के हर्रैया विकास खंड की ग्राम पंचायत मझगवां, भानपुर, बांसगांव और ग्राम पंचायत केशवापुर में शौचालयों के निर्माण के लिए पहली व दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है. इसके बाद भी चार ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को अब तक पैसा नहीं दिया गया जबकि जांच में पाया गया कि 6 खातों से 63.19 लाख की धनराशि निकाली गई.

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डीपीआरओ विनय सिंह ने इस बाबत जानकारी दी कि शौचालय निर्माण की दूसरी किस्त निकाले जाने के बावजूद लाभार्थियों पैसा नहीं मिला. इससे पहले ग्राम प्रधानों और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. अब इनके खिलाफ उच्चाधिकारियों के आदेश पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है.

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दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते दिनों जनपद को ओडीएफ कराने के नाम पर अधिकारियों ने कागजों पर शौचालय निर्माण दिखाकर ओडीएफ का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था. अब यह मामला जांच में खुलकर सामने आया.

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