डीएम बस्ती ने दिये प्रवासी कामगारों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश

डीएम बस्ती ने दिये प्रवासी कामगारों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश
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बस्ती. कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में जिले में आये सभी प्रवासी कामगारों का डाटा अभियान चलाकर एक सप्ताह में एकत्र करने का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है. कलेक्टेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि प्रत्येक गांव में निगरानी समिति गठित है और इनके द्वारा एक रजिस्टर मेनटेन किया जा रहा है जिसमें सभी प्रवासी कामगारों की सूचना दर्ज है.

उन्होने कहा कि सभी लेखपाल रजिस्टर में दर्ज सूचना का सत्यापन कर सूची तहसील पर उपलब्ध करायेंगे. वहां डाटा पोर्टल पर अपलोड करके जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होने कहा कि लाकडाउन की अवधि में आये हुए प्रवासी कामगारों की संख्या लगभग 100626 है. इसमें से 70170 स्कैनिंग सेण्टर पर आये तथा 5455 आश्रय स्थलों पर रखे गये परन्तु जो प्रवासी कामगार सीधे अपने गांव पहुंच गये उनकी सूचना तहसीलों के पास नही है.

उन्होने कहा कि 38690 प्रवासी कामगारों को खाद्यान किट तहसीलों द्वारा वितरित किया गया है. इसके अलावा शेष सभी को खाद्यान किट दिया जाना है. साथ ही भरण-पोषण के लिए 1000 रूपये की धनराशि उनके खाते मंे भेजी जानी है. इसके लिए सभी प्रवासी कामगारों का विवरण एवं उनका बैंक खाता नम्बर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है.
उन्होने कहा कि स्कैनिंग सेण्टर तथा आश्रय स्थल पर प्रारम्भिक दौर में आये हुए 07 हजार प्रवासी कामगारों का मोबाईल नम्बर भी एकत्र किया जाना है. इसके बिना उनका विवरण पोर्टल पर अपलोड नही हो पायेंगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर यह सारा डाटा एकत्र करे तथा पोर्टल पर अपलोड करें.

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थी किसानों को किसान के्रडिट कार्ड दिया जाना है. कोरोना वायरस में लाकडाउन के कारण यह अभियान रोक दिया गया था. अब पुनः इसके लिए कैम्प आयोजित किया जा रहा है. सभी तहसील लेखपालों के माध्यम से सहयोग करते हुए सभी किसानों का के्रडिट कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें.

बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र, मुख्य कोषधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी, अपर एसडीएम राजेश सिंह, तहसीलदार पवन जायसवाल, चन्द्रभूषण प्रताप, देवकीनन्दन त्रिपाठी, विनोद कुमार उपस्थित रहें.

यह खबर सूचना विभाग बस्ती ने जारी किया है. इसे भारतीय बस्ती की टीम ने एडिट नहीं किया है.

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
12 Jun 2020 By Bhartiya Basti

डीएम बस्ती ने दिये प्रवासी कामगारों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश

बस्ती. कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में जिले में आये सभी प्रवासी कामगारों का डाटा अभियान चलाकर एक सप्ताह में एकत्र करने का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है. कलेक्टेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि प्रत्येक गांव में निगरानी समिति गठित है और इनके द्वारा एक रजिस्टर मेनटेन किया जा रहा है जिसमें सभी प्रवासी कामगारों की सूचना दर्ज है.

उन्होने कहा कि सभी लेखपाल रजिस्टर में दर्ज सूचना का सत्यापन कर सूची तहसील पर उपलब्ध करायेंगे. वहां डाटा पोर्टल पर अपलोड करके जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होने कहा कि लाकडाउन की अवधि में आये हुए प्रवासी कामगारों की संख्या लगभग 100626 है. इसमें से 70170 स्कैनिंग सेण्टर पर आये तथा 5455 आश्रय स्थलों पर रखे गये परन्तु जो प्रवासी कामगार सीधे अपने गांव पहुंच गये उनकी सूचना तहसीलों के पास नही है.

उन्होने कहा कि 38690 प्रवासी कामगारों को खाद्यान किट तहसीलों द्वारा वितरित किया गया है. इसके अलावा शेष सभी को खाद्यान किट दिया जाना है. साथ ही भरण-पोषण के लिए 1000 रूपये की धनराशि उनके खाते मंे भेजी जानी है. इसके लिए सभी प्रवासी कामगारों का विवरण एवं उनका बैंक खाता नम्बर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है.
उन्होने कहा कि स्कैनिंग सेण्टर तथा आश्रय स्थल पर प्रारम्भिक दौर में आये हुए 07 हजार प्रवासी कामगारों का मोबाईल नम्बर भी एकत्र किया जाना है. इसके बिना उनका विवरण पोर्टल पर अपलोड नही हो पायेंगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर यह सारा डाटा एकत्र करे तथा पोर्टल पर अपलोड करें.

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थी किसानों को किसान के्रडिट कार्ड दिया जाना है. कोरोना वायरस में लाकडाउन के कारण यह अभियान रोक दिया गया था. अब पुनः इसके लिए कैम्प आयोजित किया जा रहा है. सभी तहसील लेखपालों के माध्यम से सहयोग करते हुए सभी किसानों का के्रडिट कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें.

बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र, मुख्य कोषधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी, अपर एसडीएम राजेश सिंह, तहसीलदार पवन जायसवाल, चन्द्रभूषण प्रताप, देवकीनन्दन त्रिपाठी, विनोद कुमार उपस्थित रहें.

यह खबर सूचना विभाग बस्ती ने जारी किया है. इसे भारतीय बस्ती की टीम ने एडिट नहीं किया है.

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