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मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में फोन से फीडबैंक लिया जा रहा है
जिसमें कोटेदारों के विरोधियों के पास फोन जाने पर उल्टा-सीधा जवाब दिया जा रहा है व ऐसा व्यक्ति फोन उठाता है जो राशन लेने गया ही नहीं था, जिसमें उसको पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। वह भी ठीक जवाब नहीं दे पाता है, जिसके आधार पर अनायास जांच होती है, जिससे शोषण बढ़ता है। सरकार किसी भी एक विभाग से जांच कराये। कई विभाग से जांच कराने पर शोषण बढ़ता है।
उ०प्र० के कोटेदारों का लाभांश खाद्यान्न पर १० रुपये कुन्तल व चीनी पर 70 रुपये कुन्तल, ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा, 200 रुपये कुन्तल, गोवा में 200 रुपये कुन्तल, दिल्ली में 200 रुपये कुन्तल, गुजरात में 20 हजार रूपये का मिनिमम गारण्टी दिया जा रहा है। उ०प्र० के कोटेदारों को अन्य प्रदेश की भांति दिया जाये। शासनादेशानुसार डोर स्टेप डिलीवरी गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न कोटे के दुकान पर पहुंचाकर दिया जाये।
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पूर्व का सभी बकाया भुगतान किया जाये। कोटेदारों द्वारा वितरण ऑन लाइन किया जा रहा है, जबकि सत्यापन अधिकारी, वितरण अधिकारी व वितरण प्रमाण-पत्र व स्टॉक रजिस्टर बंद किया जाय राज्य सरकार द्वारा पेपर लेस का आदेश दिया जाये।
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स्वयं सहायता समूह के दुकान संचालन के सभी जिम्मेदारी होती है, संचालक द्वारा भाड़ा, बिजली बिल, मजदूरी भी दी जाती है। कमीशन का पैसा संचालक के खाते में दिया जाये। एम०डी०एम० और आई०सी०डी०एस० के खाद्यान्न पर भी एन०एफ०एस०ए० खाद्यान्न की भांति कमीशन प्रदान करें।
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ज्ञापन देने के बाद कोटेदार संघ जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र प्रभावी निस्तारण न किया गया तो कोटेदार तीन दिन तक वितरण रोकने को बाध्य हांेगे।
ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के दीप नरायन राय, मो. करीम, मनीष सिंह, विनोद भाई, राम प्रकाश चौधरी, शिवशंकर मिश्र, राम पियारे, सत्यदेव पाण्डेय, बलवन्त, उमेश श्रीवास्तव, शिवाजी, शिवशंकर मिश्र, राम गोपाल, रामनाथ, हनुमान प्रसाद, मेंहदी हसन, राम सुरेश, रवि कुमार वर्मा, किरन देवी, अमरेश, मीना कुमारी, धर्मेन्द्र कुमार, रीता भारती, मनीराम, राम सगुन, राधेश्याम, जगदीश, रामचन्द्र, सावित्री देवी, विन्धवासिनी के साथ ही बड़ी संख्या में कोटेदार शामिल रहे।
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