Basti News: शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के संयोजन में सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मंगलवार को मेधा द्वारा मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओ के बीच सम्पर्क किया गया.
अधिवक्ताओं के बीच मेधा का पर्चा वितरित करते हुये दीन दयाल तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्र 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है. उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपये निर्धारित है. ऐसी स्थिति में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपये वार्षिक किया जाय. कहा कि सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय.
दीन दयाल त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2021-2022 में लगभग 20 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया. इससे गरीब छात्रों में घोर निराशा है और वे आर्थिक कारणों से परेशान हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है. सभी शिक्षण संस्थानों के सभी दशमोत्तर कक्षाओं के वंचित छात्रों जिनकी संख्या लगभग 20 लाख है को छात्रांें का शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने, सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी ढाई लाख रूपये वार्षिक करते हुये सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय. दीन दयाल त्रिपाठी ने बताया कि मेधा द्वारा छात्रवृत्ति एवं फीस की भरपाई के सवाल को लेकर निरन्तर जन जागरण किया जा रहा है. यदि शीघ्र समस्या का निस्तारण न हुआ तो प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा.
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मेधा द्वारा चलाये जा रहे सम्पर्क अभियान के दौरान मुख्य रूप से उमेश पाण्डेय ‘मुन्ना’ राहुल तिवारी, छोटू, राजन, अमित उपाध्याय, अंकित उपाध्याय, हर्षित तिवारी, प्रतीक नारायण मिश्रा आदि शामिल रहे.
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Basti News: 20 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूति दिलाने के लिये मेधा ने शुरू किया जागरूकता अभियान
Basti News: शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के संयोजन में सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मंगलवार को मेधा द्वारा मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओ के बीच सम्पर्क किया गया.
अधिवक्ताओं के बीच मेधा का पर्चा वितरित करते हुये दीन दयाल तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्र 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है. उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपये निर्धारित है. ऐसी स्थिति में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपये वार्षिक किया जाय. कहा कि सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय.
दीन दयाल त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2021-2022 में लगभग 20 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया. इससे गरीब छात्रों में घोर निराशा है और वे आर्थिक कारणों से परेशान हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है. सभी शिक्षण संस्थानों के सभी दशमोत्तर कक्षाओं के वंचित छात्रों जिनकी संख्या लगभग 20 लाख है को छात्रांें का शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने, सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी ढाई लाख रूपये वार्षिक करते हुये सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय. दीन दयाल त्रिपाठी ने बताया कि मेधा द्वारा छात्रवृत्ति एवं फीस की भरपाई के सवाल को लेकर निरन्तर जन जागरण किया जा रहा है. यदि शीघ्र समस्या का निस्तारण न हुआ तो प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा.
मेधा द्वारा चलाये जा रहे सम्पर्क अभियान के दौरान मुख्य रूप से उमेश पाण्डेय ‘मुन्ना’ राहुल तिवारी, छोटू, राजन, अमित उपाध्याय, अंकित उपाध्याय, हर्षित तिवारी, प्रतीक नारायण मिश्रा आदि शामिल रहे.
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