-अरुण कुमार श्रीवास्तव-बस्ती (Basti News). उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में सोमवार को जनपद न्यायालय (Distrcit Court) में अर्जेन्ट प्रकृति के 27 मामलें दाखिल हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामलो की सुनाई हुई. कार्यवाही शुरु होने से पहले न्यायालय परिसर को सेनेटाइज किया गया. गेट पर ही थर्मल स्कैनिक न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश दिया गया.

वर्चुअल कोर्ट रूम में भी सोशल डिस्टेसिंग का ध्याान रखते हुए अधिवक्ताओं को स्थान दिया गया. सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार न्यायालय परिसर में वादकारियों को प्रवेश नहीं दिया गया. परिसर में उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया गया जिनके दाखिल किये गये थे. बताते चलें कि कोरोना संकट के वजह से बन्द चल रहा न्यायिक अधिष्ठान उच्च न्यायलय के निर्देश के अनुसार शुक्रवार से क्रियाशील हो गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट,विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के न्यायालय में वर्चुअल कोर्ट रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी.

वर्चुअल कोर्ट के जरिये मिली 5 लोगों को जमानत

सोमवार को दाखिल 9 प्रार्थना पत्रों में सत्र न्यायालय के समक्ष 3 व सीजेएम कोर्ट में 6 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये. पक्षकारों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 5 जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया. 4 जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए मामलों में न्यायालय ने आवश्यक प्रपत्र तलब कर अगली तिथि को पत्रावली पेश करने का आदेश दिया. पहले से विचारधीन 18 मामलों में वादकारियो की ओर से नियत तिथि को नजदीक करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित कार्यालय से आख्या आहुत की गयी.

सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उन्हीं अधिवक्ता को प्रवेश दिया गया जिनके मामले सुनवाई के लिए उपयुक्त पाये गये. सिविल प्रकृति के सभी मामलों में सामान्य तिथि नियत की गयी. जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि नये जमानत प्रार्थना पत्रों व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के साथ पहले से विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जायेगी. पहले से विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र जिसमें पूर्व मे तिथि नियत हो गयी है उस मामलों में तिथि नियत नजदीक करने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, न्यायालय उचित पाये जाने पर पूर्व नियत तिथि को बदल कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर सकती है.

यह भी पढ़ें: कोरोना काल में निजी विद्यालय संकट में, प्रबंधक, अभिभावक और छात्र पशोपेश में