आउटसोर्स सेवा निगम पर सरकार की पहल
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आउटसोर्सिंग नौकरियों में आवेदनों में अगर आवेदक स्थानीय निवासी होगा तब उसके पास तय योग्यता के अतिरिक्त योग्यता होगी तो उसके चयन के अवसर भी काफी बढ़ जाएंगे सचिवालय प्रशासन विभाग ने शुक्रवार के दिन आउटसोर्स निगम के गठन के कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें निगम के गठन को कैबिनेट ने 2 सितंबर को ही मंजूरी मिल गई थी निगम के एक नियमांक निकाय के तौर पर कार्य करेगा तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के निगरानी करेगा जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी के हित सुरक्षित रहें.
निगम सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिले उनका ईपीएफ खाता खुले तथा बीमा का भी लाभ मिले. अब एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल से होगा एजेंसियों के मार्फत आए भारतीयों में से चयन के लिए मापदंड तय किया जा चुका है अब इसके अनुसार निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त योग्यता रखने वाले को 25 अंक, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त को 10 अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 50 अंक तथा स्थानीय निवासियों को 15 अंक दिए जाएंगे.
इस नियम में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला
मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि योग्य के आधार पर आवेदनों का चयन होगा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है की विधवा की पहली वरीयता, तलाकशुदा को दूसरी तथा परित्यकता को तीसरी वरीयता भी दी जाएगी. अब व्यवस्था की गई है कि चयनित अभ्यर्थियों को निगम एक विशिष्ट कोड जारी करेगा चयन में आरक्षण नियम का भी पालन होगा उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं निगम का स्वरूप भी आदेश में तय कर दिया गया है महानिदेशक इसके प्रशासनिक मुखिया होंगे निदेशक मंडल का अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया जा रहा है.
जबकि महानिदेशक सचिव होंगे निदेशक मंडल में सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, वित्त, न्याय तथा श्रम विभाग के प्रशासन मुखिया होंगे निगम में मय मय महानिदेशक 12 पद होंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए शासन, मंडल, जिला तथा स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित होगी कर्मचारियों को चार श्रेणियां में बांटा जा रहा है जिसमें न्यूनतम वेतन 20000 जबकि अधिकतम वेतन 40000 प्रति माह तय किया गया है कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख के बीच में ट्रांसफर कर दी जाएगी अनुबंध 3 साल के लिए होगा.
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