योगी पर बनी फिल्म कब होगी रिलीज? इस वजह से हो रही देरी

भारत देश में बाम्बे हाईकोर्ट में बताया है कि सीबीएफसी किसी फिल्म को लेकर यह नहीं बता सकता है कि किसी मुख्यमंत्री और राजनीतिक व्यक्ति से एनओसी लेकर ना आया हो. जिसमें किसी सीन और डायलॉग पर आपत्ति है तो तो फिर उसका कारण बताइए जिसमें जिम्मेदार अधिकारी और नेता की मंजूरी नहीं है. 

प्रदेश सरकार पर बन गई फिल्म

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फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट में अब दावा किया है कि उन्होंने जब फिल्म को सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भेजो तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया है कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करिए फिर उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र लाइए यहां तक की बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद करने की पेशकश भी की है. इस दौरान बाम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहित डेरे तथा जस्टिस नीला गोकले की खंडपीठ ने तीखी नाराजगी बताते हुए कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किसी भी हालत में यह नहीं कह सकता है कि किसी भी मुख्यमंत्री और राजनीतिक व्यक्ति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए यह नियम के खिलाफ है अगर किसी सीन और डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण आवश्यक रूप से बताइए अधिकारी और नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.

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हाई कोर्ट ने लगाया फटकार दिया दिशा निर्देश

अब इस कड़ी में कोर्ट सीबीएफसी पर तीखी टिप्पणी करते हुए बताया है कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं आप यह क्यों नहीं बताते की फिल्म के कौन-कौन से सीन और डायलॉग आपत्तिजनक है जिसमें आप डिस्क्लेमर भी तो ले सकते हैं लेकिन आप फिल्म देखे बिना ही सर्टिफिकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं सीबीएफसी की तरफ से सीनियर वकील अभय खंडेपरकर ने कोर्ट को कहा है कि बोर्ड ने अब पूरी तरह फिल्म देखने के बाद ही सर्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें बोर्ड का यह भी मानना था कि फिल्म एक बायोपिक है मेकर्स इसे फिलक्शन काल्पनिक घटना बता रहे हैं.

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सीबीएफसी ने तर्क लगाया है कि फिल्म तथा किताब के प्रभाव में अंतर होता है अब इसलिए फैसला बोर्ड चेयरमैन के विवेक पर आधारित है इस पर कोर्ट ने दोटूक में कहां है कि सीबीएफसी ने खुद 17 जुलाई को बताया था की फिल्म देखकर नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा जिसमें स्क्रिप्ट देखकर सर्टिफिकेशन रिजेक्ट क्यों किया गया है कोर्ट ने इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में पूर्ण रूप से देखा है. अब हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद ही फिल्म निर्माताओं को दिशा निर्देश दिया है कि वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रिविजनल कमिटी के सामने 8 अगस्त तक अपील करेंगे जिसमें सीबीएफसी 11 अगस्त तक लिखित रूप से यह बतायेगा कि फिल्म के किस सीन और डायलॉग पर उसे आपत्ति है तथा उसके बाद सीबीएफसी 13 अगस्त तक अंतिम फैसला लेगा.

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