यूपी में अब खतौनी की तरह घरों का दिखाएगा मालिकाना हक, इन लोगो को मिलेगा फ़ायदा
सभी पात्र ग्रामीणों को मिलेगी घरौनी
-(1).png)
ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सके इसके लिए सरकार स्वामित्व योजना लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत इस साल के अंत तक सभी ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अब तक 80 लाख से अधिक घरौनी तैयार की जा चुकी हैं।
सभी पात्र ग्रामीणों को मिलेगी घरौनी
उत्तर प्रदेश में अब तक 80 लाख से अधिक घरौनी तैयार
प्रदेश के प्रदेश के 90.908 गांवों के लिए घरौनी तैयार कराई जा रही हैं। इसमें से 50 हजार से अधिक गांव की घरौनी का काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर 2023 तक सभी को घरौनी प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन, कई जगह सर्वे पूरा न हो पाने की वजह से यह लक्ष्य पूरा न हो सका। इसके बाद पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव में लग गई। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन सर्वे कर घर चिह्नित किए गए। इसके बाद इनका मालिकाना हक तैयार किया गया है। घरों के मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज नहीं था। अब घरौनी के रूप में घर के मालिकाना हक का दस्तावेज रहेगा। गांवों में घरों के मालिकाना हक का दस्तावेज न होने के कारण विवादों के निस्तारण में दिक्कत आती थी, अब ऐसा नहीं होगा। घरों पर बैंक से कर्ज लेने की सुविधा रहेगी। ग्राम पंचायतों को घरों पर कर निर्धारण का अधिकार रहेगा, इससे राजस्व बढ़ेगा। ग्रामीणों के बीच 26 दिसंबर 2024 को घरौनी का वितरण होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन होने से यह कार्यक्रम टाल दिया गया था। अब 18 जनवरी को सभी तहसीलों में लाभार्थियों को घरौनी का वितरण किया जाएगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सदर तहसील के लाभार्थियों को घरौनी वितरण होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। जिन परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा वह अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वह लोग इसके आधार पर अपनी आवश्यकता के समय बैंक से ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े विवाद से भी इन परिवारों को छुटकारा मिल जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक वहां निवास करने वाले परिवार को दे दिया जाता है। इसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा होने का डर भी दूर हो जाता है और बैंक से ऋण की सुविधा भी ली जा सकती है। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को यह योजना शुरू की थी। तब से लेकर अब तक यूपी में 80 लाख के करीब घरौनियां तैयार कर ली गई हैं।