यूपी में जारी होगा नया लेबर कोड, होंगे यह बदलाव

जनवरी में होगा ड्राफ्ट जारी, मांगी जाएंगी आपत्तियां

सरकार की योजना है कि जनवरी के दौरान लेबर कोड बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए. इसके बाद 45 दिनों तक आम लोगों, उद्योगों और संगठनों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे. जरूरी संशोधन करने के बाद बिल को अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा. इसके साथ ही नए नियमों का पालन सभी पर अनिवार्य हो जाएगा.

29 कानूनों की जगह अब सिर्फ 4 कोड

अब तक देश में श्रम से जुड़े 29 केंद्रीय कानून लागू थे, जिन्हें समेटकर सरकार ने 4 लेबर कोड तैयार किए हैं. केंद्र सरकार ने इन्हें पिछले वर्ष 21 नवंबर को लागू भी कर दिया था. राज्यों को इन्हें अपनाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था. इसी क्रम में दिसंबर में 4 अलग-अलग समितियां गठित की गईं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर 9 जनवरी को संशोधित बिल विधि विभाग को भेजा गया.

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हर कर्मचारी को मिलेगा नियुक्ति पत्र

नए लेबर कोड की सबसे अहम बात यह है कि अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा. चाहे कर्मचारी स्थायी हो, अस्थायी, संविदा पर हो, दिहाड़ी मजदूर हो या आउटसोर्सिंग के जरिए रखा गया हो. नियुक्ति पत्र में वेतन, सेवा शर्तें और अन्य जरूरी जानकारियां साफ-साफ लिखनी होंगी. अभी तक कई कंपनियां नियुक्ति पत्र देने से बचती रही हैं, लेकिन नए नियम में इसकी अनुमति नहीं होगी.

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ग्रेच्युटी, ईपीएफ और ईएसआई पर सख्ती

नए कोड में फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट को भी ग्रेच्युटी के दायरे में लाया गया है. कर्मचारी ने जितने दिन काम किया है, उसी अनुपात में उसे ग्रेच्युटी देनी होगी. इसके अलावा ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देना हर हाल में जरूरी होगा. कंपनियां अब इन सुविधाओं से बच नहीं पाएंगी.

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बेसिक सैलरी बढ़ेगी, अधिकार मजबूत होंगे

अब कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में देना होगा. अभी कई कंपनियां बेसिक पे कम रखकर ईपीएफ की हिस्सेदारी से बचती हैं. श्रम विभाग का कहना है कि इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य की सुविधाएं मजबूत होंगी. इसके साथ ही 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप कराना भी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा.

एक लाइसेंस, पूरे देश में कारोबार

नए नियमों से उद्योग लगाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी. अब अलग-अलग राज्यों में फैक्ट्री खोलने के लिए अलग लाइसेंस नहीं लेना होगा. एक ही लाइसेंस पूरे देश में मान्य होगा. उद्यमी केवल भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर देश के किसी भी हिस्से में अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे.

श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चारों लेबर कोड अप्रैल से लागू करने की तैयारी चल रही है. राज्य की परिस्थितियों के अनुसार जरूरी बदलाव किए गए हैं. विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद बिल का प्रकाशन होगा. 45 दिन तक आपत्तियां ली जाएंगी और फिर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.

इंस्पेक्टर राज से राहत, नए नाम से होंगे अधिकारी

नए लेबर कोड के लागू होने के बाद उद्योग जगत को इंस्पेक्टर राज से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. अब लेबर इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर कहा जाएगा. उनके अधिकार सीमित होंगे और वे सीधे मुकदमा दर्ज नहीं कर सकेंगे. अधिकतम समझौता शुल्क लगाया जा सकेगा. हालांकि, यदि कोई कंपनी बार-बार नियमों का उल्लंघन करती है, तो एफआईआर का प्रावधान बना रहेगा.

रजिस्टरों की संख्या घटेगी, काम होगा आसान

नए कोड में रिटर्न फाइल करना भी सरल कर दिया गया है. अभी जहां 78 रजिस्टर रखने पड़ते हैं, वहीं अब केवल 8 रजिस्टर में सारी जानकारी दर्ज करनी होगी. यूनिफाइड सिंगल रिटर्न की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे उद्योगों का बोझ काफी कम होगा.