यूपी के इस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर लगी रोक, बढ़ गई बड़ी परेशानी

यूपी में राज्य सरकार ने कई जिलों मे किसान सम्मन निधि की किस्त पर रोक लगा दिया जिसमें आधार से चेक करने पर संदिग्ध दाता मानते हुए अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है. आगे उन्होंने कहा है कि इस मामले में विशेष रूप से निगरानी की जाए और उचित कार्रवाई की जाए आखिर इस तरीके से कब और क्यों हुआ. 

किसान सम्मान निधि किस्त पर लगी रोक

यह भी पढ़ें: यूपी में इस रूट का बाईपास बंद, भर गया पानी

अब पूरे जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि परियोजना के अंतर्गत पंजीकरण साल 2019 में प्रारंभ किया गया था आवेदन करने वाले किसानों में पात्र की सूची तैयार करने के लिए कई बार सत्यापन भी कराया जा चुका है लेकिन खतौनी का आधार के माध्यम से सत्यापन किया गया है जिले के चार लाख 52000 किस प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए 19वीं किस्त के लिए सही पाए गए थे लेकिन दो अगस्त को जारी हुई 20वीं किस्त में चार लाख 35 हजार 45 किसानों कोई नाम शामिल किया गया है. 17000 किसानों को अपात्र की श्रेणी में डालते हुए 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है. अब केंद्र सरकार की तरफ से इन किसानों को अपात्र मार्क कर कृषि विभाग के ऑफिस से संपर्क करने का मैसेज जारी किया है.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी

नया आवेदन करना हुआ अब मुश्किल

अब इस कड़ी में कृषि विभाग के अधिकारियों को किस्त ना पाने वाले किसानों ने फोन पर जानकारी आवश्यक रूप से करने लगे हैं लेकिन अब तक शासन स्तर से ही कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसमें सोमवार के दिन शाम तक 20वीं किस्त नहीं पाने वाले किसान को सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. अब सूत्रों के मुताबिक माने तो साल 2024 के बाद आवेदन करने वाले पात्र किसानों का डाटा 20वीं किस्त के लिए चयन किया जाएगा. जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण साल 2019 में शुरू किया गया था.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में मिला बड़ा तोहफा और फायदा, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

अब इस कड़ी में सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए करीब करीब 4000 किसानों का डाटा दो बार फिड हो गया था. इसमें सही करवाने के लिए किसान 3 साल से अधिक समय से कृषि विभाग के ऑफिस का चक्कर लगाते रहे इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी समस्या दूर करने के लिए वेबसाइट पर संशोधन का विकल्प देने के लिए कई बार पत्र शासन बनाकर भेजा है लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का समाधान शासन स्तर पर नहीं निकाला गया है. डीडी कृषि कार्यालय के अधिकारी ने कहा है कि मोबाइल पर मैसेज आ चुका है. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नया नहीं हो रहा है. आवेदन के लिए निर्धारित वेबसाइट कई महीनो से बंद है.

यह भी पढ़ें: बस्ती में सड़क पर लापरवाही पड़ी महंगी: 7 वाहनों पर चालान, 3500 रुपये वसूले