गोरखपुर-अयोध्या समेत 7 शहरों को मिलेगा स्मार्ट गिफ्ट, ₹405 करोड़ की सौगात

किन शहरों को होगा लाभ

इस योजना में मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा-वृंदावन शामिल हैं. इन नगरों के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलते ही अब नगर निगमों को जल्द कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

पिछली समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय

पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और अन्य शहरी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की थी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के बजट को ध्यान में रखते हुए इन सातों शहरों के लिए नए कार्यों की रूपरेखा तैयार करने को कहा था. अब उन प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति मिल गई है.

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सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मथुरा-वृंदावन को

राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक अरुण प्रकारा ने इस संबंध में नगर आयुक्तों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है. कुल मिलाकर 28 प्रोजेक्ट्स पर 405.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिन शहरों को प्रोजेक्ट मिले हैं, उनमें —

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• मथुरा-वृंदावन को सबसे अधिक 7 प्रोजेक्ट
• अयोध्या को 5 प्रोजेक्ट
• फिरोजाबाद को 5 प्रोजेक्ट
• गोरखपुर को 4 प्रोजेक्ट
• मेरठ को 3 प्रोजेक्ट
• गाजियाबाद को 2 प्रोजेक्ट
• शाहजहांपुर को 2 प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री योगी की मंजूरी के बाद अब 3 बड़े नए काम राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होंगे —

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• वेडिंग जोन का निर्माण
• दिल्ली रोड पर प्री-कास्ट डीप ड्रेन (जल निकासी) कार्य
• दो मलिन बस्तियों का एकीकृत विकास

इनमें सबसे ज्यादा 25 करोड़ रुपये दिल्ली रोड की जल निकासी पर खर्च किए जाएंगे. वहीं 5 करोड़ रुपये वेडिंग जोन के निर्माण पर और 6 करोड़ रुपये मलिन बस्तियों के विकास के लिए दिए जाएंगे.

हर शहर को मिली अपनी विकास राशि

• मेरठ: 3 प्रोजेक्ट – 36 करोड़ रुपये
• गाजियाबाद: 2 प्रोजेक्ट – 41 करोड़ रुपये
• फिरोजाबाद: 5 प्रोजेक्ट – 54.50 करोड़ रुपये
• शाहजहांपुर: 2 प्रोजेक्ट – 5.50 करोड़ रुपये
• अयोध्या: 5 प्रोजेक्ट – 68.50 करोड़ रुपये
• गोरखपुर: 4 प्रोजेक्ट – 111.85 करोड़ रुपये
• मथुरा-वृंदावन: 7 प्रोजेक्ट – 86.09 करोड़ रुपये
• कुल: 28 प्रोजेक्ट – 405.44 करोड़ रुपये

स्मार्ट सिटी मिशन से परिवर्तित होंगे शहर

इन योजनाओं से सातों शहरों में बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, जल निकासी, और शहरी सुंदरता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में ये सभी शहर डिजिटल व स्वच्छ बन सकें.