प्रदेश में सात नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
मंत्री नंदी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले सालों में 7 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे. वर्तमान में देश के सभी एक्सप्रेस-वे में से लगभग 37.7% उत्तर प्रदेश में हैं, जिसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है. इन नए मार्गों के आसपास उद्योगपतियों को सस्ती दर पर जमीन और आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी.
उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट
उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने में सबसे बड़ी परेशानी विभागीय अनुमति और एनओसी (No Objection Certificate) को लेकर होती है. इसे आसान बनाने के लिए सरकार “सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट” लागू करने जा रही है.
यह कानून गुजरात मॉडल पर आधारित होगा. इसके अंतर्गत उद्यमी को केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट की फाइल जमा करनी होगी, और सभी विभाग उसी के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे. अगर किसी विभाग से देरी या टालमटोल की जाती है तो जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई भी की जाएगी. इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनेगी.
निवेशकों के लिए बड़ा सम्मेलन
मंत्री ने जानकारी दी कि 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें निवेश बढ़ाने और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 13% जूता उत्पादन करता है, लेकिन निर्यात केवल 2.2% ही है. इस अंतर को खत्म करने के लिए प्रदेश को “ग्लोबल फुटवियर फैक्टरी” के रूप में विकसित करने की योजना है. इसके तहत फुटवियर पार्क, लेदर क्लस्टर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर तैयार किए जाएंगे.
‘मीट एट आगरा’ में लगा आकर्षक मेला
तीन दिवसीय मेले में 253 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें नई मशीनें, उपकरण, सोल, फुटबेड, सिंथेटिक व चमड़े के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं. पहले ही दिन 2871 उद्यमी पहुंचे और कई ने बुकिंग भी की. इसके अलावा 5254 विज़िटर और 840 छात्र-छात्राओं ने मेले का भ्रमण किया और उद्योग व स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी ली.
चर्म उद्योग में नई तकनीक की आवश्यकता
कार्यक्रम में चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान ने जानकारी देते हुए कहा कि आगरा में हर साल 3800 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 2.54 करोड़ जोड़ी जूते बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब विदेशी तकनीक और डिजाइन प्रशिक्षण की आवश्यकता है. मेले का संचालन डॉ. तरुण शर्मा ने किया. इस दौरान राकेश गर्ग, प्रदीप वासन, राजेश सहगल, कैप्टन ए.एस. राणा, चंद्रमोहन सचदेवा समेत कई उद्योगपति उपस्थित रहे.
टीटीजेड और एयरपोर्ट पर बोले मंत्री
टीटीजेड (ताज ट्रेपेज़ियम जोन) से जुड़े मामले पर मंत्री ने उद्यमियों से सुझाव मांगे और कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी. उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट (लखनऊ और बनारस) थे और 24 उड़ानें चलती थीं. अब यूपी में 16 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की दिशा में काम हो रहा है, जिससे यह देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत का औद्योगिक क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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