प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जितने भी अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है उन सभी अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाए. इसके साथ ही लखनऊ हाईकोर्ट में जितने भी याची है उन सभी को समायोजित किया जाए. आप को बता दे कि 12 जुलाई को प्रदर्शन कारी पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास
आनन-फानन में पुलिस ने सभी को हटाया था. प्रदर्शनकारियों में वह लोग ज्यादा थे, जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुए. बावजूद इसके वे प्रक्रिया में धांधली का आरोप और नए पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे.सरकार से अभ्यर्थियों की मांगें है कि 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत के स्थान पर उनके कोटे में 3.86 प्रतिशत आरक्षण क्यों? भर्ती में दलित वर्ग को 21% के स्थान पर उनके कोटे में 16.6% आरक्षण क्यों? संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार 27% और 21% को पूरी तरह से लागू किया जाए.
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