CM योगी का बड़ा फैसला: PWD अफसरों को मिला 5 गुना वित्तीय अधिकार, अब तेजी से होंगे काम

PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना बढ़ा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता तथा प्रदर्शित को बढ़ाने में सहायक साबित होगा शुक्रवार के दिन लोक निर्माण विभाग की बैठक में यह तथ्य सामने लाया गया है कि विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार साल 1995 निर्धारित किए गए थे इसी बीच निर्माण कार्यों की लागत में पांच गुना से अधिक की वृद्धि की गई है कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक साल 1995 की तुलना में साल 2025 तक करीब करीब 5.52 *वृद्धि दर्ज की गई है.

राज्य सरकार ने बताया है कि वर्तमान में परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुननिर्धारण जरूरी है जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सके लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को सिविल, अपर मुख्य सचिव, विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए वित्तीय अधिकारों की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी विमर्श के उपरांत फैसला लिया गया है कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा अधिकतम 5 गुना तक और विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक आवश्यक रूप से बढ़ाई जाए.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में 10 से शुरू होगी चीनी मिल, जल्द शुरू होगी गन्ने की ख़रीद

PWD इंजीनियरों को अधिक स्वायत्तता 

इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से मुख्य अभियंता को अब दो करोड रुपए के स्थान पर 10 करोड रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा अधीक्षण अभियंता को एक करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दे दिया जाएगा अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़कर करीब करीब दो करोड रुपए कर दिए जाएंगे सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृत और छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बधाई जाएंगे आगे आपको बता दे की पुनर निर्धारण 3 दशकों के बाद होने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: UP शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर को सीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन

इस बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा लोक निर्माण विभाग उच्चतर नियमावली, 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत और यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था और वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है इस बैठक में बताया गया है कि नियमावली में किया जा सकता है यह संशोधन विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य किया जा रहा है संशोधित नियमावली में विद्युत और यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता स्तर एक का नया पद सम्मिलित किया जा चुका है इसके साथ मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के पद की संख्या में वृद्धि की जाएगी नवसृजित पदों को नियमावली में समाहित करते हुए उनके पदों उन्नति स्तोत्र, प्रक्रिया तथा वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिससे सेवा संरचना अधिक पारदर्शी तथा संगठित हो सके.