बस्ती (Basti News) राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिलाध्यक्ष कुंवर राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ केन्द्रीय नेतृत्व के आवाहन पर सोमवार को 15 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री उ.प्र. को भेजा।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से महामंत्री डा. अरविन्द कुमार निषाद ने बताया कि 15 सूत्रीय मांग पत्र में पुरानी पेंशन नीति की बहाली, प्रेरणा एप के माध्यम से उपस्थिति का निजता के आधार पर विरोध, तदर्थवाद समाप्त किये जाने, प्रारम्भिक शिक्षा के स्वरूप को यथावत बनाये रखने, केन्द्र के समान सुविधा दिये जाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार शिक्षक नियुक्त करने, प्राथमिक शिक्षा का बजट प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किये जाने, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करने, शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर दिये जाने, शालेय शिक्षा आयोग गठित किये जाने, प्रत्येक विद्यालय में एक आया, एक सहायक कर्मचारी नियुक्त किये जाने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावकों की जबाबदेही तंय किये जाने, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को चिकित्सकीय भत्ता एवं अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा दिये जाने, प्राथमिक शिक्षको को विधान परिषद में मत देने का अधिकार दिये जाने आदि की मांग शामिल हैं।
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ज्ञापन सौंपते हुये जिलाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 15 अपरिहार्य मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। यदि मांगे न मानी गई तो पुनः शिक्षक अपने अधिकारों को हासिल करने के लिये संघर्ष को बाध्य होंगे।
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उप जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन सौंपने वालों में प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह, महासंघ के विनय प्रकाश श्रीवास्तव, डा. अंगद पाण्डेय, नीरज सिंह, अविनाश शुक्ल, अटल गौड़, अनिल यादव, अशोक मिश्र, राजकुमार प्रजापति, पंकज गिरी, अमरेन्द्र चौधरी के साथ ही अनेक शिक्षक शामिल रहे।
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