UPS In Uttar Pradesh: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है. इसका ऐलान शनिवार 24 अगस्त 2024 को हुआ. यह योजना आगामी वित्तीय वर्ष 2025 अप्रैल से लागू होगी.
केंद्र द्वारा नई योजना का ऐलान करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ने लिखा- 140 करोड़ देश वासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभांवित करता यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है.आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री.
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सीएम के इस बयान में हालांकि इस आशय के संकेत तो नहीं हैं कि यूपी में UPS कब लागू किया जाएगा लेकिन जब 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लॉन्च हुआ था उसके एक साल बाद यूपी में भी एनपीएस संबंधी गजट जारी किया गया था.
मुलायम सरकार में 1 साल बाद आया था नोटिफिकेशन
NPS के संदर्भ में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 28/03/2005 को नोटिफिकेशन लागू किया था. NPS यूूपी में 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था.
इसके बाद योगी सरकार ने साल 2019 में नियोक्ता अंशदान संशोधन करते हुए 10 फीसदी को 14 फीसदी कर दिया था. 2019 के आदेश में कहा गया था कि 1 अप्रैल 2019 से राज्यसरकार अथवा स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी के बराबर नियोक्ता का अंशदा किया जाएगा.
ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार भी जल्द ही यूपीएस को अंगीकार कर सकती है. यूपीएस लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की तरह यूपी में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए लगभग वही सुविधाएं मिलेंगी.
