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Basti News: रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि पर्यटन विभाग के अधिकारी लजाराम के द्वारा टेंडर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फर्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमों को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेंडर अथवा मण्डल में इनके संरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओं की जांच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कराया जाय.
पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि बस्ती में तैनात पर्यटन के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए विभागीय नियमों को शिथिल करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से टेंडर दिया जा रहा है. इनके द्वारा टेंडर निकालते समय अपने चहेतो ठेकेदारों को सूचना देकर विभागीय टेंडर निकालकर अपने चहेतों फर्मों से टेंडर डलवाकर नियमों को दरकिनाकर टेंडर बन्द करवा दिया जाता है. जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब टेंडर में अनियमिताओं की शिकायत की जाती है तो इनके द्वारा द्वारा कहा जाता है कि मैं टेंडर निरस्त करवाकर फिर से नया टेंडर निकलवता हूँ . इनके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है, शिकायत के बावजूद भी टेंडर अपने चहेते ठेकेदारो को दे दिया जाता है. इनके द्वारा मण्डल में करायी गयी सभी परियोजानओ मे गुणवत्ता एवं मानक विहीन कार्य कराया गया है. जिसकी शिकायत आम जन मानस एव पाटी के पदाधिकारियों के द्वारा अक्सर किया जाता है. इसकी जांच कराकर विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है. लजाराम मण्डलीय परियोजना अधिकारी मण्डल मुख्यालय पर कार्यालय में कभी नहीं आते है. इनके द्वारा लखनऊ मुख्यालय में रहकर ही अपने सभी विभागीय कार्यों को संचालित कराया जा रहा है. इनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है.
पूर्व विधायक ने कहा है कि बस्ती में तैनात पर्यटन विभाग के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा टेंडर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फार्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमो को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेंडर अथवा मण्डल में इनके सरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओ की जाच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाय जिससे जनता के धन का दुरूपयोग न होने पाये.
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यूपी के बस्ती में खुला खेल फर्रुखाबादी! अपनों के लिए टेंडर में गड़बड़ी कर रहे अधिकारी? BJP का आरोप
पर्यटन के मण्डलीय परियोजना अधिकारी पर टेण्डर में मनमानी का आरोप <br>पूर्व विधायक संजय प्रताप ने मुख्यमंत्री से किया निर्माण कार्यो की जांच, प्रभावी कार्यवाही की मांग
Basti News: रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि पर्यटन विभाग के अधिकारी लजाराम के द्वारा टेंडर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फर्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमों को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेंडर अथवा मण्डल में इनके संरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओं की जांच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कराया जाय.
पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि बस्ती में तैनात पर्यटन के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए विभागीय नियमों को शिथिल करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से टेंडर दिया जा रहा है. इनके द्वारा टेंडर निकालते समय अपने चहेतो ठेकेदारों को सूचना देकर विभागीय टेंडर निकालकर अपने चहेतों फर्मों से टेंडर डलवाकर नियमों को दरकिनाकर टेंडर बन्द करवा दिया जाता है. जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब टेंडर में अनियमिताओं की शिकायत की जाती है तो इनके द्वारा द्वारा कहा जाता है कि मैं टेंडर निरस्त करवाकर फिर से नया टेंडर निकलवता हूँ . इनके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है, शिकायत के बावजूद भी टेंडर अपने चहेते ठेकेदारो को दे दिया जाता है. इनके द्वारा मण्डल में करायी गयी सभी परियोजानओ मे गुणवत्ता एवं मानक विहीन कार्य कराया गया है. जिसकी शिकायत आम जन मानस एव पाटी के पदाधिकारियों के द्वारा अक्सर किया जाता है. इसकी जांच कराकर विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है. लजाराम मण्डलीय परियोजना अधिकारी मण्डल मुख्यालय पर कार्यालय में कभी नहीं आते है. इनके द्वारा लखनऊ मुख्यालय में रहकर ही अपने सभी विभागीय कार्यों को संचालित कराया जा रहा है. इनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है.
पूर्व विधायक ने कहा है कि बस्ती में तैनात पर्यटन विभाग के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा टेंडर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फार्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमो को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेंडर अथवा मण्डल में इनके सरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओ की जाच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाय जिससे जनता के धन का दुरूपयोग न होने पाये.
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