बस्ती . शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी,  अपर पुलिस अधीक्षक को 15 सूत्रीय ज्ञापन देकर शिक्षक समस्याओं के निस्तारण एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित या बीमार होने के कारण डियूटी न करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज कराये गये मुकदमों को समाप्त किये जाने की मांग किया.

ज्ञापनों को सौंपते हुये संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि शिक्षक एवं कर्मचारियों पर चुनाव डियूटी के मामलों में दर्ज मुकदमों को प्राथमिकता के स्तर पर समाप्त कराया जायेगा. कहा कि विद्यालयों में चोरी, तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने, मुकदमा पंजीकृत किये जाने के प्रकरण गंभीरता से लिये जायेंगे.

15 सूत्रीय ज्ञापन में परिषदीय विद्यालयों में बोरिंग कराकर समर सेबुल पम्प लगाये जाने, 31 मार्च 2021 को सेवा निवृत्त एवं कोरोना से मृत शिक्षकों का जीपीएफ भुगतान कराने, आश्रितों को नौकरी, शीघ्र पेंशन भुगतान करने, प्रत्येक माह की पहली तारीख को शिक्षकों का वेतन शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोईयों का मानदेय भुगतान कराये जाने, 69000 भर्ती एवं पूर्व की भर्ती में नियुक्त शिक्षकों जिनके प्रमाण-पत्र का सत्यापन हो चुका है उनका बकाया वेतन भुगतान करने, अन्य शिक्षकों के सत्यापन हेतु सम्बंधित संस्थाओं को स्मरण पत्र भेजकर सत्यापन मंगाकर बकाया वेतन भुगतान कराने, कोरोना से मृत शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोईयों को सरकार द्वारा अनुमन्य तीस लाख रूपये की सहायता व अन्य सुविधा दिये जाने, अर्न्तजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण वाले शिक्षकोें का बकाया वेतन भुगतान किये जाने, पैन कार्ड मिस मैच एवं दो-दो आईडी में जिन शिक्षकों का वेतन अवरूद्ध है उनका निस्तारण कराकर वेतन भुगतान आदेश जारी किये जाने, बस्ती सदर के शिक्षकांे के चयन वेतनमान एवं अन्य विकास क्षेत्र के शिक्षकांें के व्यक्तिगत बकायों का बिल मगाकर भुगतान कराये जाने, शिक्षकों के जीपीएफ एवं एनपीएस के कटौती की धनराशि को मय व्याज अंकित कर  पास बुक बनाकर सभी शिक्षकों में वितरित किये जाने, अनियमित रूप से सामूहिक बीमा के नाम पर 87 रूपये सभी शिक्षकों की प्रत्येक माह में कटौती होती है जबकि जीवन बीमा निगम ने लिखित पत्र भेजकर अवगत कराया है कि 2015 से रिस्क कबर नहीं किया जायेगा, इस अनियमित कटौती को जून माह से ही बंद कराये जाने आदि की मांग शामिल है.

ज्ञापन सौंपने वालों में राघवेन्द्र सिंह, शैल शुक्ल, विजय प्रकाश चौधरी, अभिषेक उपाध्याय, सूर्य प्रकाश शुक्ल, शशिकान्त धर दूबे, बब्बन पाण्डेय, ज्ञान प्रताप उपाध्याय, आलोक चौधरी आदि शामिल रहे.