Basti News: 16 सूत्रीय मांगों का निस्तारण न हुआ तो कर्मचारी करंेंगे आन्दोलन
शुक्रवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक कलेक्टेªट परिसर स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, आठवे वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू किये जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श करने के साथ ही निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिलाधिकारी को दिये गये 16 सूत्रीय मांगों का प्रभावी निस्तारण 15 दिन के भीतर न हुआ तो आन्दोलन किया जायेगा।
परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अधार पाल, जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि पूर्व में जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र मृतक आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित कराने, मण्डल मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज बस्ती में हृदय रोग विशेषज्ञ व न्यूरो फिजिशियन, सर्जन की तैनाती कराये जाने, कलेक्ट्रेट परिसर में प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सालय स्थापित कर चिकित्सक की तैनाती करने, विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी योग्यता हाईस्कूल , इण्टर तथा टंकण का ज्ञान हो, ऐसे पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति लिपिक पदों पर शासनादेश के अनुसार कराये जाने, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये राजकीय आवासों , विभागीय कालोनी की स्थिति काफी दयनीय व जर्जर हो गई है, उसे तत्काल मरम्मत कराकर रंगाई-पुताई कराने, जनपद के विभिन्न कार्यालयध्यक्षों द्वारा कर्मचारी सेवा संघो में पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही शासनादेश के अनुसार कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठके ही आयोजित की जा रही है, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने,
अवकाश के दिनों में कर्मचारियों से कार्य कराये जाने पर रोक लगाने की मांग किया गया था किन्तु आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जनपद के कर्मचारियों में रोष है। चेतावनी दिया कि समस्या का समाधान न हुआ तो कर्मचारी निर्णायक संघर्ष को बाध्य होंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि पूर्व में भी जिलधिकारी को ज्ञापन दिया गया था किन्तु स्थितियां पूर्ववत बनीं हुई हैंं। चेतावनी दिया कि मांगे न मानी गई तो परिषद आन्दोलन को बाध्य होगा।
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बैठक को दीवानी न्यायालय अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, कलेक्टेªट कर्मचारी संघ के मंत्री आशीष कुमार, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ अध्यक्ष अभिषेक सिंह, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, कृषि मिनीस्ट्रीय संघ अध्यक्ष सचिन पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष अमरनाथ गौतम, मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, कुष्ठ कर्मचारी सघ अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, राज्य कर कर्मचारी संघ अध्यक्ष सरोज मिश्र, लघु सिंचाई बोरिंग टेक्निशयन अध्यक्ष सुभाष पाण्डेय, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अध्यक्ष आर.पी. सिंह, सिंचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र, परिषद के मण्डल अध्यक्ष ई. राजेश श्रीवास्तव, आई.टी.आई कर्मचारी संघ अध्यक्ष हरिशंकर, कृषि अधीनस्थ सेवा संघ अध्यक्ष अभिषेक, ने एक स्वर से कहा कि 16 सूत्रीय समस्याओं का समाधान न हुआ तो पूरी एकजुटता के साथ आन्दोलन किया जायेगा। बैठक में मुख्य रूप से सन्तोष राव, उमेश वर्मा, विमल कुमार आनन्द, मंशाराम, आलोक श्रीवास्तव, राम अशीष चौरसिया, अशोक चौहान, भरतनाथ यादव, देवेन्द्र सिंह, दिलीप चौधरी, दीनानाथ सिंह, राजेश कुमार के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे।
Basti News: 16 सूत्रीय मांगों का निस्तारण न हुआ तो कर्मचारी करंेंगे आन्दोलन
शुक्रवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक कलेक्टेªट परिसर स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, आठवे वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू किये जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श करने के साथ ही निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिलाधिकारी को दिये गये 16 सूत्रीय मांगों का प्रभावी निस्तारण 15 दिन के भीतर न हुआ तो आन्दोलन किया जायेगा।
परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अधार पाल, जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि पूर्व में जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र मृतक आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित कराने, मण्डल मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज बस्ती में हृदय रोग विशेषज्ञ व न्यूरो फिजिशियन, सर्जन की तैनाती कराये जाने, कलेक्ट्रेट परिसर में प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सालय स्थापित कर चिकित्सक की तैनाती करने, विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी योग्यता हाईस्कूल , इण्टर तथा टंकण का ज्ञान हो, ऐसे पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति लिपिक पदों पर शासनादेश के अनुसार कराये जाने, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये राजकीय आवासों , विभागीय कालोनी की स्थिति काफी दयनीय व जर्जर हो गई है, उसे तत्काल मरम्मत कराकर रंगाई-पुताई कराने, जनपद के विभिन्न कार्यालयध्यक्षों द्वारा कर्मचारी सेवा संघो में पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही शासनादेश के अनुसार कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठके ही आयोजित की जा रही है, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने,
अवकाश के दिनों में कर्मचारियों से कार्य कराये जाने पर रोक लगाने की मांग किया गया था किन्तु आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जनपद के कर्मचारियों में रोष है। चेतावनी दिया कि समस्या का समाधान न हुआ तो कर्मचारी निर्णायक संघर्ष को बाध्य होंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि पूर्व में भी जिलधिकारी को ज्ञापन दिया गया था किन्तु स्थितियां पूर्ववत बनीं हुई हैंं। चेतावनी दिया कि मांगे न मानी गई तो परिषद आन्दोलन को बाध्य होगा।
बैठक को दीवानी न्यायालय अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, कलेक्टेªट कर्मचारी संघ के मंत्री आशीष कुमार, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ अध्यक्ष अभिषेक सिंह, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, कृषि मिनीस्ट्रीय संघ अध्यक्ष सचिन पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष अमरनाथ गौतम, मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, कुष्ठ कर्मचारी सघ अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, राज्य कर कर्मचारी संघ अध्यक्ष सरोज मिश्र, लघु सिंचाई बोरिंग टेक्निशयन अध्यक्ष सुभाष पाण्डेय, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अध्यक्ष आर.पी. सिंह, सिंचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र, परिषद के मण्डल अध्यक्ष ई. राजेश श्रीवास्तव, आई.टी.आई कर्मचारी संघ अध्यक्ष हरिशंकर, कृषि अधीनस्थ सेवा संघ अध्यक्ष अभिषेक, ने एक स्वर से कहा कि 16 सूत्रीय समस्याओं का समाधान न हुआ तो पूरी एकजुटता के साथ आन्दोलन किया जायेगा। बैठक में मुख्य रूप से सन्तोष राव, उमेश वर्मा, विमल कुमार आनन्द, मंशाराम, आलोक श्रीवास्तव, राम अशीष चौरसिया, अशोक चौहान, भरतनाथ यादव, देवेन्द्र सिंह, दिलीप चौधरी, दीनानाथ सिंह, राजेश कुमार के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे।
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