यूपी के इन इन जिलों में होगा सड़कों में सुधार, खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए

प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी सेवाओं में सुधार के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि भेंट करेगी इन फैसलों से शहरों में यातायात प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को विकास तीव्र गति से प्राप्त हो पाएगी. 

नई कार्य योजना की अवधि, कार्रवाई की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत यूपी में करीब सात शहरों में शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए 700 करोड रुपए की राशि की सौगात देने की बात कही है. इसमें फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, मथुरा को प्रत्येक प्रत्येक रूप में 100 करोड रुपए की धनराशि प्रदान करेगी. अब राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से जो 5 साल 2019 से 2024 तक राज्य सरकार ने शहर के सुविधा और बुनियादी ढांचों का सेवाओं को उन्नत करने के लिए सात शहरों में से प्रत्येक को वर्ष में 50 करोड रुपए की भेंट चढ़ाएगी.

यूपी में 5 वर्षों में सात शहरों का 1750 करोड रुपए की राशि का कार्य योजना तैयार किया जा रहा है. इन करोड़ों रुपए की राशि के माध्यम से अन्य सुविधाओं के अलावा अच्छी सड़कें, सौर ऊर्जा, पार्किंग परिसर, स्ट्रीट लाइट, वरिष्ठ देखभाल केंद्र, स्वास्थ्य एटीएम, स्मार्ट कक्षाएं, खुले व्यायामशाला बनाने का व्यापक स्तर से योजना बनाई जा रही है. शहर की आबादी के अनुसार पूरा करने के लिए इस परियोजना को महसूस किया गया है इसमें यातायात प्रबंधन प्रणाली, शैक्षिक, हरित क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं की आवश्यकता बेहद जरूरी है.

स्मार्ट सिटी परियोजना की विशेषता

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में शहरी सेवाओं के गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं मिल सकेंगी. मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना को अब 2027 तक समय बढ़ा दिया गया है विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करनी और योजनाओं की समयबद्ध प्रस्तुति और मूल्यांकन के आधार पर करोड़ों रुपए की राशि किस्तों में जारी करवाने का भी विचार विमर्श किया जा रहा है.  

इसी बीच सात शहरों का नेतृत्व करने वाले नगर निगम को अतिरिक्त सुविधा बनाने के लिए अधिक धन की मांग की अपील किया गया है इसलिए राज्य सरकार ने मार्च माह में स्मार्ट सिटी योजना 31 मार्च 2027 तक समय अवधि जारी की है एक वरिष्ठ सरकारी ने बताया है कि निर्गमन को 2025-26 तथा 2026-27 वर्षौ के दौरान परियोजनाओं का एक विस्तृत कार्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है. इसी बीच विभाग के प्रधान सचिव अमित अभिजात ने बताया है कि योजना का मूल्यांकन कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है और तो और समय सीमा पूरी करने वाले निगमों को किस्त किस्त के आधार पर धनराशि आवंटित की जाएगी.