बिहार: बिहार में स्थित बक्सर ज़िले के दक्षिणी हिस्से में इन दिनों एक ही मुद्दे की सबसे ज़्यादा चर्चा है, धनसोईं बाजार से होकर गुजरने वाला भारी जाम. घंटों तक फंसे रहने की मजबूरी, एंबुलेंस जैसी ज़रूरी गाड़ियों का रुकना, और व्यापारियों की परेशानियां ये सब जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं.

चार किलोमीटर का नया रास्ता

धनसोईं बाईपास के निर्माण प्रस्ताव को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है. करीब 4 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इस पूरी परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च आएगा.

यह बाईपास धनसोईं बाजार के ठीक बाहर, पूर्वी दिशा से होकर निकलेगा और बक्सर–दिनारा मुख्य मार्ग का नया और तेज़ विकल्प बनेगा. इससे बाजार के भीतर से निकलने वाली वाहनों की लंबी लाइनें खत्म होंगी और यात्रा समय में भी बड़ी कमी आएगी.

धनसोईं बाईपास अब रोहतास और बक्सर के ग्रामीण इलाकों के बीच की दूरी कम करने वाला प्रमुख रास्ता बनेगा. इससे यात्रियों को तेज़ और सुरक्षित सफर मिलेगा, किसानों को सामान लाने–ले जाने में आसानी होगी और व्यापारिक बाजारों में नई जान आने की संभावना बढ़ जाएगी.

धनसोईं बाईपास पूरा होने के बाद बाजार की रोज़ की जाम समस्या लगभग खत्म हो जाएगी. बक्सर से दिनारा और रोहतास की ओर जाने वाला सफर न केवल छोटा होगा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुगम भी हो जाएगा. स्थानीय व्यापार, यात्रा और ग्रामीण संपर्क—तीनों में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा.

किसानों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने स्थानीय भूमि मालिकों से बातचीत की प्रक्रिया तेज़ कर दी है. संजय कुमार ने कहा कि बाईपास बनने से पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा, इसलिए लोगों को सहयोग करना चाहिए. विभाग की कोशिश है कि अधिग्रहण के दौरान किसी को कोई असुविधा न हो और सभी को इसके महत्व और फायदे समझाए जाएं. 

सर्वे पूरा, अब ज़मीन अधिग्रहण की बारी

सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है. शुरुआती सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब सबसे महत्वपूर्ण चरण भूमि अधिग्रहण बहुत जल्द शुरू किया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जमीन उपलब्ध होती जाएगी, उसी गति से निर्माण कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरी योजना तय समय सीमा में पूरी हो सके.

उत्तर प्रदेश: यूपी और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी ख़बर सामने आई है. अब दोनों राज्यों की परिवहन निगमों की बसें एक-दूसरे के क्षेत्रों में नए रूटों के माध्यम से आवागमन कर सकेंगी. इस महत्वपूर्ण निर्णय को अमल में लाने के लिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आपसी सहमति से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.

यह बैठक लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें दोनों राज्यों के बीच यात्री बस सेवाओं को बेहतर और व्यापक बनाने पर गहन चर्चा किया गया. बैठक में विशेष रूप से नए रूटों को जोड़ने, अंतरराज्यीय परमिट प्रक्रिया को सुगम बनाने और बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि करने जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई. प्रमुख सचिव श्री अमित गुप्ता ने बैठक के उपरांत जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम न सिर्फ दोनों राज्य सरकारों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी सुविधाजनक और किफायती यात्रा सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि नए रूटों के जुड़ने से यूपी और बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा.

इस समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसें अब बिहार के कई जिलों तक संचालित की जा सकेंगी. अभी तक यूपी रोडवेज की बिहार में सेवाएं कुछ गिने-चुने रूटों तक ही सीमित थीं, अब यह स्थिति बदलने जा रही है और दोनों राज्यों के बीच बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू होगा. इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव श्री केपी सिंह, परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री मासूम अली सरवर, वरिष्ठ अधिकारी श्री रामसिंह वर्मा, और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी श्री अतुल कुमार व श्री पवन शांडिल्य समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दोनों राज्यों के हित में बताया और इसे जल्द ही प्रभावी रूप से लागू करने की उम्मीद जताई.