Bhartiya Basti RSS Feed Generator election news - Bhartiya Basti https://bhartiyabasti.com/tag/762/rss election news RSS Feed UP Politics: अखिलेश यादव के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब, कहा- 69 विधानसभा क्षेत्रों में...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गत दिनों कहा था कि कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी के जिलाधिकारियों ने कुल 14 मतों के हिसाब दिए हैं. हमने 18,000 वोट डिलीट करने के आरोप लगाए थे, तो बाकी 17,986 मतों का क्या हुआ? अब इस पर उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिक्रिया दी है.

UP CEO ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शनिवार, 23 अगस्त 2025 को लिखा- अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल info@samajwadiparty.in से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि शिकायत में उत्तर प्रदेश के 33 ज़िलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के 3919 मतदाताओं के शपथ पत्रों की स्कैन्ड (scanned) प्रतियां प्राप्त हुई हैं. अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है अवशेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में जाँच प्रक्रिया गतिशील है जाँच पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्रवार शिकायत के संबंध तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे.

अखिलेश ने क्या कहा था?

बता दें 21 अगस्त 2025 को कन्नौज सांसद अखिलेश ने लिखा था- हक़ का गणित : 18000-14 = 17986 चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित। न चलेगी हक़मारी, न मतमारी इस बार PDA सरकार हमारी.

बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता के बाद से अखिलेश और सपा समेत अन्य विपक्षी दल वोटर लिस्ट को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं.

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उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिजली बोर्ड में कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। जिसमें कर्मचारियों के अलग.अलग वर्गों के युक्तिकरण की रिपोर्ट रखी जाएगी, जिस पर निदेशक मंडल फैसला भी ले सकता है।

 
बिजली बोर्ड में युक्तिकरण पर आज हो सकता है फैसला
ऐसे में बिजली बोर्ड में कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों की नजर निदेशक मंडल की बैठक पर रहने वाली है। इसको देखते हुए इस बैठक को काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी के आधार में युक्तिकरण को लेकर कर्मचारी अगली रणनीति तय करेंगे, बता दें कि इससे पहले सरकार बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के 51 पद को समाप्त कर चुकी है, इसी तरह से बिजली बोर्ड में आउट सोर्स पर ड्राइवरों की सेवाएं भी समाप्त की जा चुकी हैं, मध्यांचल निगम ने गत शनिवार को आदेश जारी किया कि 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कुशल एवं अकुशल संविदा कर्मियों से बिजली लाइन का काम न लिया जाए। इस आदेश पर रविवार को ही अमल हो गया और अनुमानित 1200 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त हो गई। संविदा कर्मियों को सौंपे दूसरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार पांडेय ने 55 साल के संविदा कर्मियों को लेकर निगम के एमडी भवानी सिंह से अपील की है। कहा है कि जो संविदा कर्मी 55 साल के हो चुके उनसे लाइन का काम लेने के बजाय दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। यह कर्मी प्रतिमाह बिल वसूलने का काम कर सकते हैं। 25-25 साल संविदा नौकरी करने के बाद वो भी सेवा से बाहर हो गए जिनका महज पांच से छह साल का ही ईपीएफ कटा है।
 
बैठक के बाद तय होगी अगली रणनीति
लखनऊ के बिजलीघरों पर 55 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे 150 विभागीय नियमित कर्मचारी हैं, जो अपने पद के अनुरूप काम किए बिना ही वेतन ले रहे हैं। इनमें पेट्रोलमैन, लाइनमैन आदि हैं। यह लाइनमैन सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते तो संविदा कर्मी उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण करते हैं। संरक्षण में ऐसे पेट्रोलमैन एवं लाइनमैन दूसरे कार्य कनेक्शन की जांच आदि करके नौकरी चला रहे हैं। जबकि ऐसे कर्मी 60 से 70 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन लेते। जबकि संविदा कर्मी 10 से 11 हजार रुपये में अपनी जान खतरे में डालते हुए काम करते हैं। 55 साल की उम्र पूरी करने वाले जो संविदा कर्मचारी सेवा से बाहर किए गए हैं, उनमें से 50 फीसदी तो ईपीएफ खाते से पेंशन भी नहीं पाएंगे। वर्ष 2000 से बिजली विभाग में संविदा कर्मियों के नियुक्त करने का सिलसिला शुरु हुआ। 18 साल तक नौकरी करने वालों के वेतन से कोई भी ईपीएफ नहीं काटा गया। वर्ष 2019 से ईपीएफ जमा होने का सिलसिला शुरु हुआ। जिन कर्मियों का 48 साल की उम्र पर ईपीएफ कटना शुरु हुआ वो पेंशन नहीं पाएंगे। दरअसल, उनका 10 साल ईपीएफ जमा नहीं हो सका। संविदा यूनियन के मुताबिक इनमें 1000 कर्मी मध्यांचल निगम के रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत जिलों में एवं 200 लखनऊ में कार्यरत हैं। बिजलीघरों पर काम करने वाले ऐसे 55 साल के संविदा कर्मियों की हाजिरी जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर ने सेवा प्रदाता कंपनी को नहीं भेजी है। यानी यह सभी संविदा कर्मी सेवा से बाहर हो गए हैं।
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