उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रेटर नोएडा के आसपास तेजी से बदलते विकास परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा सिटी बसाने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक होने की वजह से इस क्षेत्र में लगातार व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. प्रस्तावित फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और नए उद्योगों की संभावनाओं ने इस इलाके को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में उभारा है. इसी बढ़ती मांग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब न्यू नोएडा को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है.

तेजी से बढ़ रही आबादी बना वजह

अधिकारियों के मुताबिक दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (न्यू नोएडा) बसाने का फैसला इलाके में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को देखते हुए लिया गया है. लगातार हो रहे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण आने वाले वर्षों में यहां जनसंख्या दबाव और बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में एक नए नियोजित शहर की जरूरत महसूस की गई.

जमीन खरीद-बिक्री पर नजर

प्राधिकरण के स्तर पर जमीन की दर तय करने के साथ-साथ क्षेत्र में तेजी से हो रही खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने की तैयारी भी चल रही है. अधिकारियों का कहना है कि अनियंत्रित रजिस्ट्री से भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए नई व्यवस्था लागू करने का मसौदा तैयार किया गया है. इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

कैबिनेट मंजूरी के बाद बदला माहौल

न्यू नोएडा के मास्टर प्लान को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रभावित गांवों में जमीन के सौदों में अचानक तेजी देखी गई है. पहले रजिस्ट्री रोकने पर विचार था, परंतु सरकार और प्रशासन ने वर्तमान में अलग व्यवस्था बनाने का संकेत दिया है. प्रस्ताव के मुताबिक, कोई किसान यदि अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे प्राधिकरण में आवेदन देना होगा. तय समय सीमा में अथॉरिटी उस जमीन को निर्धारित दर पर खरीदने का फैसला करेगी.

समय सीमा में फैसला नहीं तो किसान को छूट

नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि 2 महीने या तय अवधि के भीतर प्राधिकरण जमीन नहीं खरीदता है, तो संबंधित किसान को अन्य खरीदार को जमीन बेचने की अनुमति मिल सकती है. वहीं यदि अथॉरिटी जमीन लेने से इनकार करती है तो उसे कारण भी बताना होगा. योजना है कि चरणबद्ध तरीके से किसानों से समझौता कर जमीन ली जाए और विकास कार्य शुरू किया जाए.

सीएम ने मांगी पूरी रिपोर्ट

जमीन खरीद और रजिस्ट्री नियंत्रण से जुड़ा प्रस्ताव नोएडा अथॉरिटी ने तैयार कर लिया है. अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में तथ्यात्मक और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. यह ध्यान देने योग्य है कि 18 अक्टूबर 2024 को राज्य कैबिनेट ने न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति दी थी, जिसके पश्चात से इस परियोजना को लेकर गतिविधियां बढ़ गई हैं.

क्षेत्र में खुल सकता है प्रोजेक्ट ऑफिस

योजना को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित इलाके में अथॉरिटी का कार्यालय खोलने की तैयारी भी चल रही है. अधिकारियों के अनुसार सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास जोखाबाद और सांवली गांव में कार्यालय स्थापित किया जा सकता है. इसके लिए 10 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की जा रही है. मास्टर प्लान में न्यू नोएडा को 4 चरणों में निर्मित करने का प्रस्ताव है, लेकिन जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव संभव बताया जा रहा है. 

न्यू नोएडा सिटी बसाने के लिए दादरी और बुलंदशहर के करीब 80 गांवों की जमीन सीधे किसानों से खरीदने की तैयारी चल रही है और 5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर प्रस्तावित की गई है. सरकार से अंतिम मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण और विकास प्रक्रिया शुरू हो सकती है. साथ ही भविष्य में क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर बागपत और खेकड़ा तहसील के कुछ गांवों को भी शामिल करने पर विचार जारी है, जिससे परियोजना का विस्तार और बड़ा हो सकता है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. प्रस्ताव है कि मेट्रो को नोएडा सेक्टर-61 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4, गौर चौक तक बढ़ाया जाए, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके.

क्यों जरूरी हुआ विस्तार

अब तक इस कॉरिडोर को नॉलेज पार्क-5 तक विकसित करने का प्रस्ताव था, जिसे उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी थी. लेकिन यह रूट गाजियाबाद से जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक प्रस्तावित आरआरटीएस नमो रेल के मार्ग से टकरा रहा था. इसी वजह से केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई और परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.

इस देरी का सबसे ज्यादा असर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सैकड़ों हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों पर पड़ा. यहां रहने वाले लाखों लोगों को अब तक भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं मिल सकी.

नया प्लान क्या है

अब एनएमआरसी प्रबंधन ने रूट में बदलाव का खाका तैयार किया है. नई योजना के अनुसार, सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन मेट्रो से कनेक्ट करते हुए एक्वा लाइन को सीधे किसान चौक यानी सेक्टर-4, गौर चौक तक बढ़ाया जाएगा. आगे इसे आरआरटीएस लाइन से जोड़ने की तैयारी है, जिससे बहुस्तरीय कनेक्टिविटी मिल सके.

इस प्रस्ताव से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करीब 113 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

4 स्टेशनों की तैयारी

प्रस्तावित कॉरिडोर लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा और पूरा ट्रैक एलिवेटेड रहेगा. इस रूट पर 4 स्टेशन बनाए जाने की योजना है:-

• सेक्टर-61 (कॉमन जंक्शन स्टेशन)
• सेक्टर-70
• सेक्टर-123
• सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट

सेक्टर-61 को दिल्ली मेट्रो और एनएमआरसी का संयुक्त स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा आसान हो सके.

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश के अनुसार, संशोधित योजना नॉलेज पार्क-5 परियोजना का ही हिस्सा है, लेकिन अब इसे आरआरटीएस से जोड़कर ज्यादा उपयोगी बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी और लोगों को तेज व भरोसेमंद परिवहन विकल्प मिलेगा.

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी आसान

इस नेटवर्क के तैयार होने पर यात्रियों को मेट्रो से आरआरटीएस पकड़कर सीधे जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी. इससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच यात्रा पहले से ज्यादा सुगम होने की उम्मीद है.

आगे की प्रक्रिया और लाभ

सूत्रों के मुताबिक, इस रूट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. मामूली संशोधन के बाद इसे दोबारा उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने पर निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अनुमान है कि इस लाइन के शुरू होने पर करीब 1.25 लाख या उससे अधिक यात्रियों को रोजाना लाभ मिल सकता है.

परियोजना के लिए धनराशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर उपलब्ध कराएंगे. दूसरी ओर, ग्रेटर नोएडा डिपो से जुड़ी अन्य डीपीआर पहले ही केंद्र से स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर डिजाइन व सर्वे का काम अंतिम चरण में है.

इसी क्रम में बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. इस खंड में विस्तृत डिजाइन पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि टोपोग्राफी सर्वे और मिट्टी परीक्षण पुर्ण कर लिया गया है.

संशोधित डीपीआर को जल्द कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को मेट्रो की सीधी सुविधा मिल सकेगी.