उत्तर प्रदेश: यूपी में स्थित बस्ती जनपद की सीमा से सटे भरवलिया उर्फ टिकुइया गांव पिछले 28 सालों से एक गंभीर प्रशासनिक भूल की वजह से विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है. गांव की स्थिति दो जिलों बस्ती और संतकबीरनगर के बीच उलझकर रह गई है, जिसके कारण यहां के लगभग 1000 से अधिक निवासियों को सरकारी योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही है. बंटवारे के समय राजस्व विभाग की चूक से यह गांव राजस्व अभिलेखों में संतकबीरनगर जिले का हिस्सा बना, जबकि पंचायती और विकासीय योजनाओं में इसे बस्ती के कुदरहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चकिया में दिखाया गया. इस असहजता के कारण गांव प्रशासनिक पेंच में फंसा रह गया है, और इसका खामियाजा आमजन भुगत रहा है.

भरवलिया गांव के निवासियों का कहना है कि जब देश में विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं, तब उनका गांव अब भी छप्पर के घरों में जीवन गुजारने को मजबूर है. यहां अब तक शौचालय, आवास, पक्के रास्ते जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं. ग्रामीण रामसवार, सुमित्रा देवी, राजबली और रोहित राजभर सहित कई लोगों ने बताया कि उनका आधार कार्ड बस्ती जिले का है, लेकिन जाति, निवास और आय प्रमाण-पत्र संतकबीरनगर के धनघटा तहसील से निर्गत होता है. यहां के लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बस्ती जिले में मतदान करते हैं, परंतु विधानसभा और लोकसभा चुनावों में संतकबीरनगर के प्रतिनिधियों को चुनते हैं. इस दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण ने न सिर्फ योजनाओं के लाभ से गांव को दूर किया है, बल्कि रोजगार, भर्ती और प्रमाण-पत्र सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं भी जटिल बना दी हैं.

तकनीकी रूप से जब अधिकांश सरकारी योजनाएं जियो टैग और डिजिटल पहचान पर आधारित हो गई हैं, भरवलिया गांव का जियो टैग न होना यहां के विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गया है. आवास योजना, मनरेगा, शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं पूरी तरह बाधित हैं. गांव में लगभग 500 से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के समय मिलने वाले वादे, आश्वासन और घोषणाएं कभी धरातल पर नहीं उतरतीं. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री, आयुक्त और जिलाधिकारियों तक को पत्र सौंपे, लेकिन समाधान की बजाय यह मुद्दा फाइलों में ही दबा रहा. गांव के लोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए बस्ती और संतकबीरनगर दोनों जिलों के चक्कर लगाते हैं. किसान खेती के कामों के लिए धनघटा तहसील जाते हैं, तो योजनाओं और राशन कार्ड के लिए बस्ती ब्लॉक का रुख करना पड़ता है.

सन् 1997 में जिले के बंटवारे के साथ भरवलिया उर्फ टिकुइया गांव यह स्थिति बन गई. राजस्व, विकास और पुलिस प्रशासन की स्पष्टता न होने के कारण यह गांव एक भ्रमित पहचान के साथ जी रहा है. गांव के पूर्व प्रधान संतराम ने कहा कि अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सभी को ज्ञापन सौंपा गया, परंतु इस पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया. विधायक गणेश चौहान ने इस मामले में हस्तक्षेप का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह खुद गांव में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और शासन स्तर पर इसे उठाकर गांव को एक जिले में स्थायी रूप से शामिल कराने का प्रयास करेंगे. गांव की मांग अब केवल एक ही है इसे राजस्व, विकास और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से पूरी तरह से किसी एक जिले में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया जाए, ताकि लोग विकास का वास्तविक लाभ पा सकें.

उत्तर प्रदेश में सरकार ने 56 तहसीलदारों का तबादला किया है. इसी क्रम में बस्ती को भी नया तहसीलदाल मिला है. चंदौली में तहसीलदार पद पर तैनात रहीं वंदना मिश्रा अब बस्ती में जिम्मेदारी संभालेंगी.

अन्य 55 लोगों में तहसीलदार कमल कुमार सिंह का मैनपुरी से आजमगढ़ तबादला कर दिया गया है. वहीं ऊषा सिंह का मथुरा, अजय कुमार यादव का झांसी, निधि भारद्वाज का शामली, शेर बहादुर सिंह का जालौन, करनवीर सिंह का आजमगढ़ में तहसीलदार के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है.

वहीं इसके अलावा संजय कुमार सिंह को पीलीभीत, लखन लाल सिंह राजपूत को बांदा, जगदीश सिंह को फतेहपुर, राम प्रसाद त्रिपाठी को अयोध्या और अजीत कुमार सिंह-द्वितीय को चंदौली भेज दिया गया है. 

इसके अलावा इसके साथ ही बालकृष्ण सिंह सीतापुर, संजय कुमार अग्रहरि तहसीलदार हरदोई, राजेश कुमार यादव महराजगंज, अमित कुमार त्रिपाठी तहसीलदार चित्रकूट, नीलम उपाध्याय तहसीलदार प्रयागराज, वंदना मिश्रा बस्ती, नूपुर सिंह तहसीलदार प्रयागराज, अरुण कुमार गिरी तहसीलदार प्रयागराज बने, फूलचंद्र यादव तहसीलदार चित्रकूट और बृजेश कुमार वर्मा प्रथम को बरेली में तहसीलदार बनाया गया है.

विशाल कुमार शर्मा को बरेली, रमेश चंद्र पांडेय को मुरादाबाद, अजय कुमार-प्रथम को सिद्धार्थनगर, श्याम नारायण शुक्ला को कानपुर देहात में तहसीलदार के पद पर तबादला कर दिया गया है.