उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया जिले के ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने कनेक्शन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है.

बिजली विभाग का कहना है कि इस परिवर्तन से लोगों को बेवजह की भागदौड़ और लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी. पहले कई बार कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और लाइन एस्टिमेट बनने में भी समय लगता था.

अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया भी तेज होगी.

अब नहीं बनाना पड़ेगा अलग लाइन एस्टिमेट

नई व्यवस्था के अंतर्गत अब निकटतम बिजली पोल से 300 मीटर तक की दूरी पर नया कनेक्शन लेने के लिए अलग से लाइन एस्टिमेट नहीं बनाना पड़ेगा. पहले बिजली लाइन खींचने का अनुमान अलग से तैयार किया जाता था, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी. लेकिन अब मीटरिंग चार्ज और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज में ही पूरा खर्च जोड़ दिया गया है. इससे उपभोक्ताओं का समय भी बचेगा और प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी.

सिंगल फेज कनेक्शन के लिए तय किए गए शुल्क

यूपीपीसीएल ने सिंगल फेज एलटी कनेक्शन के लिए लोड के अनुसार अलग-अलग मीटरिंग चार्ज तय किए हैं. लाइफलाइन वर्ग में 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 1855 रुपये मीटरिंग चार्ज देना होगा. वहीं 1 से 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 3655 रुपये और 3 से 4 किलोवाट के लिए 3708 रुपये शुल्क निश्चित है.

दूरी के हिसाब से लगेगा अतिरिक्त चार्ज

सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज भी दूरी के हिसाब से तय किया गया है. अगर घर या दुकान की दूरी बिजली पोल से 100 मीटर तक है तो उपभोक्ताओं को लगभग 1000 से 1500 रुपये तक शुल्क देना होगा. वहीं अगर दूरी 100 मीटर से ज्यादा और 300 मीटर तक है तो यह शुल्क 1425 रुपये से लेकर करीब 6500 रुपये तक हो सकता है.

150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू नियम

नई व्यवस्था के अनुसार 150 किलोवाट तक के कनेक्शन और 300 मीटर दूरी तक अलग से लाइन एस्टिमेट नहीं बनाया जाएगा. लेकिन कनेक्शन लेते समय प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी राशि अलग से जमा करनी होगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अविकसित या जिन कॉलोनियों में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा.

अधिकारियों ने दी जानकारी

सिकंदरपुर के उपखंड अधिकारी अजय कुमार सरोज ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "नई व्यवस्था लागू होने से बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ और आसान हो जाएगी."

उन्होंने कहा कि अब लोगों को लाइन एस्टिमेट बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को जल्दी नया कनेक्शन मिल सकेगा. इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

स्मार्ट मीटर के लिए किस्त की सुविधा

अब स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को किस्त बिजली विभाग द्वारा दी जाएगी. अगर कोई उपभोक्ता किस्त का विकल्प चुनता है तो उसे स्मार्ट मीटर की कुल लागत 2800 रुपये में से पहले 1000 रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद बाकी 1800 रुपये की रकम अगले 2 साल में बिजली बिल के साथ किस्त के रूप में ली जाएगी. हर महीने करीब 84 रुपये की किस्त उपभोक्ताओं को देनी होगी. उपभोक्ता चाहें तो पूरी 2800 रुपये की राशि एक साथ भी जमा कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है. विभाग की ओर से ऐसे लोगों को लगातार एसएमएस भेजे जा रहे हैं जिनके मीटर का बैलेंस खत्म हो चुका है या निगेटिव में चल रहा है.

लखनऊ स्थित बिजली निगम मुख्यालय से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर में बैलेंस नहीं है, उनका कनेक्शन कभी भी अपने आप कट सकता है. इसलिए उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे तुरंत रिचार्ज कराकर अपना बैलेंस पॉजिटिव कर लें.

गोरखपुर में बड़ी संख्या में उपभोक्ता माइनस बैलेंस में

प्रदेश के गोरखपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग निगेटिव बैलेंस पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं. विभाग के अनुसार जिले में अब तक करीब 2.55 लाख घरों और दुकानों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं.

इनमें से करीब 2.28 लाख कनेक्शन को प्रीपेड सिस्टम में बदल दिया गया है. लेकिन इनमें से लगभग 1.80 लाख उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म हो चुका है और वे माइनस बैलेंस पर बिजली चला रहे हैं.

44 करोड़ से ज्यादा का बकाया

निगेटिव बैलेंस की वजह से बिजली विभाग पर बकाया रकम बढ़ती जा रही है. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन उपभोक्ताओं पर करीब 44.75 करोड़ रुपये का बकाया हो चुका है. अब बिजली निगम इस रकम की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है.

रिमोट सिस्टम से कटेगा कनेक्शन

बिजली विभाग अब रिमोट डिस्कनेक्शन सिस्टम लागू करने जा रहा है. इसके जरिए कंट्रोल रूम से ही मीटर का कनेक्शन बंद किया जा सकेगा. अगर किसी उपभोक्ता का बैलेंस लंबे समय तक निगेटिव रहा तो उसका कनेक्शन दूर से ही काट दिया जाएगा. इसलिए विभाग लोगों को पहले से ही सावधान कर रहा है.

पूरे यूपी में लग रहे स्मार्ट मीटर

प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 76 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं.

इनमें से लगभग 69.88 लाख मीटर प्रीपेड सिस्टम पर चल रहे हैं. बिजली विभाग का कहना है कि अब स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पूरी तरह शुरू हो चुका है.

एसएमएस से मिलती है जानकारी

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर बैलेंस की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाती है. जब मीटर का बैलेंस 30% बचता है तो पहला मैसेज भेजा जाता है. इसके बाद 10% बैलेंस होने पर दूसरा अलर्ट आता है. बैलेंस खत्म होने पर भी सूचना दी जाती है.

घर बैठे करें रिचार्ज

मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मीटर का बैलेंस खत्म न होने दें. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल या ऑनलाइन तरीके से अपने प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कर सकते हैं. समय पर रिचार्ज कराने से बिजली कटने की परेशानी से बचा जा सकता है.

अगर किसी उपभोक्ता को बिल या मैसेज नहीं मिल रहा है तो वह बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करके शिकायत कर सकते है.

मोबाइल ऐप से देख सकते हैं बिल

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए 'यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप' भी शुरू किया है. इस ऐप के जरिए लोग अपने मीटर का बैलेंस और बिजली की खपत देख सकते हैं. इसमें रोज और घंटे के हिसाब से बिजली खर्च की जानकारी भी मिल जाती है.