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UP New District: अलीगढ़–बुलंदशहर की 3 तहसीलों को मिलाकर बनेगा नया जिला!

Shambhunath Gupta — Thu, 30 Oct 2025 13:04:41 +0530

यूपी में राज्य सरकार ने नए जिले को नाम देने की तैयारी प्रारंभ कर दी है इसके गठन के लिए तहसील को मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है बताया जा रहा है यह कदम कल्याण सिंह की जन्म भूमि और कर्म भूमि से जुड़ी पहचान को आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक बदलाव की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है.

प्रदेश में बनेगा नया जिला, तैयारी शुरू

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जल्द ही 76वां जिला वाला राज्य बनाने की तैयारी कर रही है. अब नया जिला दिवंगत पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर तय किया गया है इसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा जिसमें जिला अलीगढ़ तथा बुलंदशहर की तीन तहसीलों को मिलाकर यह स्थापित किया जाएगा. कई सालों से इसकी मांग होती चली आ रही है इससे पूर्व संभल को साल 2011 में नया जिला बनाया गया था अभी सूबे में 75 जिला है.

अब कल्याण सिंह के बेटे तथा पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इसके लिए पत्र भी लिखा था अब इस पर अमल प्रारंभ हो गया है राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के प्रभारी अधिकारी रामकुमार द्विवेदी की तरफ से इसके लिए अलीगढ़ तथा बुलंदशहर के जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगा गया है अलीगढ़ की अतरौली तथा गंगीरी तहसील के अलावा बुलंदशहर की डिबाई तहसील को मिलकर कल्याण सिंह नगर बनाया जा रहा है अब उत्तर प्रदेश का 76वां जिला माना जाएगा.

प्रदेश में प्रस्तावित 76 वां जिला

अब इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में राजवीर सिंह ने लिखा था कि पिता कल्याण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समाज तथा प्रदेश के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया वह विषम परिस्थितियों में भी अतरौली से लगातार निर्वाचित होते रहे तथा प्रदेश की राजनीति में एक जननायक के रूप में पहचान भी बनाई है जनता का कहना है कि कल्याण सिंह ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया है लेकिन उनकी जन्म भूमि अतरौली को वह विशेष पहचान नहीं मिल सकी जिसका वह हकदार थे.

पत्र में आगे भी लिखा है कि कल्याण से का कार्यक्षेत्र अतरौली तथा बुलंदशहर की डिबाई तहसील तक फैला रहा है यह इलाका आज भी विकास की दृष्टि से पूर्ण रूप से पिछड़ा है तथा लंबे समय से नए जिले की मांग करता भी रहा है इसीलिए इस क्षेत्र को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम से नया जनपद बनाया जाना जन भावनाओं के अनुरूप होगा. राजस्व परिषद के आयुक्त ने दोनों जिलों अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को निर्देश दिया गया है कि नई तहसील तथा जिला सृजन के लिए राजस्व और प्रशासनिक मानकों के मुताबिक औचित्य पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए उसे कमिश्नर के माध्यम से परिषद को भी भेजा जाए अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो कल्याणसिक नगर के रूप में उत्तर प्रदेश को एक नया जिला मिलेगा.

योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, हजारों कर्मचारियों को फायदा

Shambhunath Gupta — Sat, 25 Oct 2025 13:47:16 +0530

यूपी में राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अब बड़ी राहत दे दी है जिसमें पांचवें तथा छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की गई है पांचवें वेतनमान वालों का डीए 8% तथा छठवें वेतनमान वालों को 5% की बढ़ोतरी की गई है अब इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा तथा उन्हें अक्टूबर के वेतन के साथ-साथ नगद भुगतान भी किया जाएगा यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होता है.

पांचवें और छठवें स्केल वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने के बाद आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को डीए 8% तथा छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए 5% बढ़ा है जिसमें पांचवें वेतन मान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों का डीए जो अब तक 466% था अब वह 8% वृद्धि के साथ-साथ 474% किया गया है.

इसी प्रकार छठवें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए जो 252 में प्रतिशत था वह पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 257 प्रतिशत किया गया है पांचवें और छठवें वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या अब तक 30 से 35000 के बीच बताई जा रही है जिसमें डीए मैं हुई वृद्धि का लाभ पांचवें और छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मीको, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्ण कालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारीयों, यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पद धारकों को मिलेगा.

यूपी सरकार ने दे दी मंजूरी

अब इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन दोनों वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर महीने के वेतन के साथ-साथ नगद कर दिया जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है उनके अवशेष धनराशि उनके पीएफएफ में जमा कराई जाएगी तथा एनसीसी के माध्यम से दी जाएगी.

एनपीएस से अच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के 10% के बराबर धनराशि कार्मिकों टियर एक पेशन खाते में जमा कर दी जाएगी और अवशेष धनराशि के 14% के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर एक पेशन खाते में जमा आवश्यक रूप से की जाएगी शेष 90% धनराशि आधिकारिक और कर्मचारियों के पीपीएफ फंड में जमा कराई जाएगी तथा एनसीसी के रूप में दी जाएगी जिन अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासन आदेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई है तथा सेवानिवृति हो गए हैं तथा 6 महीने के अंदर सेवानिवृत होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद कर दिया जाएगा.