उत्तर प्रदेश में चयनित 1,228 अभ्यर्थियों के नियुक्ति-पत्र वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता.

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है. भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश या लेनदेन की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रही है.

आरक्षण का पूरा पालन

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया जा रहा है. जहां भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण लागू होता है, वहां नियमों के अनुसार ही चयन किया जाता है.

9 साल में 9 लाख से अधिक नौकरियां

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने कहा कि यह देश में किसी भी राज्य द्वारा दी गई सबसे अधिक नौकरियां हैं और इनमें किसी प्रकार का लेनदेन नहीं हुआ है.

आयोग तय करता है चयन प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया संबंधित आयोगों के माध्यम से पूरी की जाती है. सरकार केवल निगरानी का काम करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी यह जानकारी नहीं होती कि किस अभ्यर्थी का चयन किस पद पर हुआ है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहती है.

अभ्यर्थियों को दी बधाई

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि यह उनके परिश्रम का परिणाम है. उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी निभाते हुए वे प्रदेश की सेवाओं को और बेहतर बनाएंगे.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर मजबूत बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली. इस दौरान प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और एविएशन सेक्टर को मजबूत करने को लेकर बड़े समझौते किए गए. सरकार का मानना है कि इन पहलों से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

एससीई के साथ रणनीतिक साझेदारी

दौरे के दौरान इन्वेस्ट यूपी और Singapore Cooperation Enterprise (एससीई) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष स्टडी विजिट, लीडरशिप डेलिगेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे. साथ ही क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) के विशेष मॉड्यूल तैयार कर उन्हें लागू किया जाएगा. इसमें तकनीकी सलाह, संयुक्त परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और सरकारी-निजी क्षेत्र के संबंधित हितधारकों को जोड़ना भी शामिल है. अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रदेश की कार्यसंस्कृति अधिक आधुनिक बनेगी.

एविएशन सेक्टर में 4458 करोड़ का निवेश

सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एविएशन सेवा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AISATS के साथ भी बड़ा समझौता किया. इस एमओयू के तहत गौतमबुद्ध नगर स्थित Noida International Airport (जेवर एयरपोर्ट) पर 2 प्रमुख परियोजनाएं विकसित की जाएंगी.

कंपनी यहां एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और विश्वस्तरीय एयर कैटरिंग किचेन स्थापित करेगी. इन दोनों परियोजनाओं पर कुल लगभग 4458 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.

उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब बनेगा जेवर

योजना के अनुसार एयरपोर्ट परिसर में बनने वाला कार्गो कैंपस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बन सकता है. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि उत्पाद समेत कई निर्यात आधारित उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

दूसरी ओर प्रस्तावित एयर कैटरिंग किचेन से जेवर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. यहां तैयार भोजन केवल जेवर ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के अन्य एयरपोर्ट्स तक भी सप्लाई किया जा सकेगा.

इन समझौतों का वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखेगा. प्रशासनिक सुधार के लिए एससीई के साथ साझेदारी जहां सरकारी तंत्र को अधिक दक्ष बनाएगी, वहीं जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्गो हब और कैटरिंग यूनिट प्रदेश में निवेश, रोजगार और निर्यात गतिविधियों को नई गति देंगे. यही कारण है कि सरकार इसे उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है.