Uttarakhand Panchayat elections उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है. नगरीय क्षेत्रों और हरिद्वार को छोड़कर पूरे राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. 

पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे और 19 जुलाई को मतगणना होगी जिसके बाद परिणाम आएंगे.

जानें- नामांकन से मतगणना तक की पूरी डीटेल
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 25 जून को जारी होंगी और 28 जून तक नामांक किया जा सकेगा. 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी.

इसके बाद 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है.  प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 3 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा. फिर पहले चरण के लिए 10 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 15 जुलाई को मतदान होगा.

दोनों ही चरणों के परिणाम 19 जुलाई को घोषित किए जाएंगे. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

UP Politics: कांग्रेस पार्टी की आने वाली जिला और शहर कार्यकारिणी में इस बार सामाजिक न्याय को खास महत्व दिया जाएगा. नई टीम में जातीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बार करीब 60 फीसदी पद दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे. साथ ही 20 फीसदी पदों पर महिलाओं को जगह मिलेगी. ऐसा माना जा रहा है कि 133 जिला और शहर कार्यकारिणी की घोषणा जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में की जा सकती है.

कांग्रेस मुख्यालय में 6 दिन चला संगठन सृजन कार्यक्रम

कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में छह दिन तक संगठन सृजन कार्यक्रम चला. इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जिलावार समीक्षा की. इस प्रक्रिया में वार रूम की रिपोर्ट के आधार पर कई जिलों और शहरों की कमेटियों में बदलाव किए गए.हर जिला और शहर अध्यक्ष से उनकी कार्यकारिणी में शामिल किए गए पदाधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी ली गई.

नियमों को नजरअंदाज कर बनी कमेटियों में हुआ सुधार

जिन जिलों और शहरों में नियमों को नजरअंदाज करके कमेटियां बनाई गई थीं, वहां बदलाव किए गए हैं. साथ ही जिला और शहर अध्यक्षों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन न करें. पार्टी की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी खुद सभी जिला और शहर कार्यकारिणियों में जातिगत संतुलन की जांच करेंगे. ऐसे में अगर किसी ने मनमानी की, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल प्रदेश मुख्यालय से सभी कार्यकारिणियों की सूची स्वीकृति के लिए दिल्ली भेज दी गई है.